या 5 मुद्द्यांवर जाहीर चर्चा करायला राजकीय नेते घाबरतात; गल्ली ते दिल्ली कोणीच बोलत नाही
Indian Political Leaders | (Photo Credit: Archived, Edited And Representative images)

राजकारण (Politics) म्हटलं की चर्चा आणि वादविवाद आलेच. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडत एकमेकांवर तुटून पडताना आपण कित्येक राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते (Political Leaders) पाहतो. जसे की हे जन्मोजन्मीचे हाडवैरीच आहेत. असे असले तरी जाहीर व्यासपिठांवरुन शाब्दीक बाण सोडत एकमेकांचे कपडे फाडणाऱ्या राजकीय नेत्यांकडून काही मुद्द्यांची मात्र राजकारणात जाहीर चर्चा कधीच होत नाही. किंबहूना 'झाकली मूठ सव्वा लाखाची' हे धोरण ठेवत हे राजकीय नेते सोईस्कर मौन बाळगतात. जनतेच्या मनातही या मुद्द्यांबाबत नेहमीच उत्सुकता असते. तरीही जनता किंवा मतदारही या नेत्यांना या मुद्द्यांवरुन कधीच जाब विचारताना दिसत नाही. आणि त्यातूनही जाब विचारलाच तर त्याची समाधानकारक उत्तरे मिळतील याची शक्यता कमीच. तर जाणून घेऊया असे कोणते मुद्दे आहेत ज्याची चर्चा करण्यास राजकीय नेते नेहमीच घाबरतात. घ्या जाणून.

बंद दाराआड केलेली चर्चा

राजकारणामध्ये बंद दाराआडच्या चर्चेला विशेष महत्त्व आहे. अनेक नेते, राजकीय पक्ष यांचा अजेंडा हा बंद दाराआडच ठरतो आणि त्यावर समाधानकारक सहमती झाल्यावरच तो प्रकाशात येतो. पण, अनेकदा बंद दाराआड झालेल्या चर्चेत व्यक्तिगत पातळीवरचे करार, शब्दांची, पदांची आणि 'अर्थ'पूर्ण व्यवहारांचा समावेश असतो. त्यामुळे राजकारणात या चर्चेतील मुद्दे कधीच जनतेसमोर येत नाहीत. जेव्हा बंद दाराआड झालेल्या चर्चेनुसार वास्तवात घडताना दिसत नाहीत तेव्हा राजकीय नेते, राजकीय पक्ष एकमेकांवर शब्द पाळला नाही, शब्द फिरवला, जसं ठरलंय तसं घडलं नाही वैगेरे आरोप करतात. बंद दाराआढ केलेल्या चर्चेचा ताजा तपशील म्हणजे शिवसेना भाजप यांच्यातील सत्तासंघर्ष. विधानसभा निवडणूक 2019 पूर्वी 'आमचं ठरलंय' असं जाहीर सांगणारे शिवसेना-भाजप एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. (हेही वाचा, Friendship Day 2019: राजकीय नेते बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, गोपिनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख आणि त्यांची राजकारणापलीकडील मैत्री)

आर्थिक व्यवहार

राजकारणात पैशांचा किती वापर होतो हे आपण जाणताच. खास करुन निवडणुकीत पाठिंबा देण्यासाठी आणि पाठिंबा काढण्यासाठी, विरोधकाला आस्मान दाखवण्यासाठी पैशांचा पुरेपूर वापर केला जातो. यात अनेकदा काळ्या पैशांचाच वापर असतो. काल, परवापर्यंत एकमेकांवर येथेच्छ टीका अगदी टोकाला जाऊन करणारे नेते दुसऱ्या दिवशी गळ्यात गळे घालून फिरतात. आता तर राजकारण इतके वेगवान झाले आहे की, हे राजकीय नेते काही तासांतही आपली भूमिका बदलताना दिसतात. अनेकदा अनेक नेत्यांची पक्षांतरंही चर्चेचा विषय ठरतात. या सर्व घटना घडामोडींमध्ये आर्थिक व्यवहारांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश असतो. खास करुन मतदानाच्या आदल्या दिवशीही पैशांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो असे सांगतात. मात्र या व्यवहारांचीही जाहीर चर्चा कधीच होत नाही. या व्यवहारांमध्ये जनता आणि मतदारांना गृहीत धरले जाते हे मात्र दुर्दैवी. (हेही वाचा,Year Ender 2018 : वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत राहिलेले देशभरातील टॉप 10 राजकीय नेते )

राजकीय डावपेच

प्रतिस्पर्ध्यांना शह-काटशाह देताना प्रत्येक राजकीय पक्ष, राजकीय नेता राजकीय डावपेच आखतो. मात्र, हे डावपेच आखताना तो नेमकी कोणती खेळी करतो हे कधीच पडद्यावर येत नाही. अनकेदा राजकीय गुरु, एकनिष्ठ, आमदे देव, प्रेरणास्थान, मार्गदर्शक अशी संबोधणे ज्या नेत्यांविषयी वापरलेली असतात त्या नेत्यांचे कार्यकर्तेच त्यांच्यापासून काही तासांत फारकत घेतात. अनेकदा त्या नेत्यालाही प्रश्न पडतो की काल-परवा माझ्यासोबत असणारा हा माणूस इतका बदलला कसा. त्यावरुन आरोप-प्रत्यारोप होतात. परंतू, ही नेमकी खेळी कोणी, कधी आणि कशासाठी केली याची चर्चा मात्र कोणताच नेता जाहीरपणे करत नाही.

पक्षनिधीसाठी आणलेला पैसा

पक्षनिधी हा एक भारतीय राजकारणातील महत्त्वाचा आणि तितकाच गुढ विषय. या आधी उद्योजक, कंपन्या, व्यक्ती, संघटना, संस्था आदींना आपल्या नफ्यातील विशिष्ट रक्कम राजकीय पक्षांना पक्षनिधी म्हणून स्वेचछेने आणि अधिकृतरित्या देण्याची आणि तसे जाहीर करण्याबाब कायदा होता. मात्र, केंद्रात भाजप सरकार अस्तित्वात आल्यावर सरकारने ही मर्यादाच काढून टाकली. तसेच, आपण कोणत्या पक्षाला किती आर्थिक सहाय्य केले हे सांगण्याचे निधी दात्यांवरील बंधनही सरकारने काढून टाकले. त्यामुळे आपल्या पक्षाकडे आलेला निधी किमान आपल्या विभागातून आलेला तरी, जाहीर सांगण्याचे धाडस दाखवताना कोणताही राजकीय नेता दिसत नाही.

खरेतर वरील सर्व मुद्द्यांची उत्तरे घेण्यासाठी जनतेने आणि मतदारांनी आपले राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि नेत्यांवर दबाव टाकायला हवा. कारण वरील मुद्द्यांची चर्चा करताना राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते जनतेला नेहमीच गृहीत धरतात. ज्या दिवशी या मुद्द्यांची उत्तरे मागण्यासाठी जनतेचा दबाव वाढेन आणि राजकीय नेते या प्रश्नांची उत्तरे देतील तेव्हा मोठे परिवर्तन घडू शकेन. तसेच, प्रगल्भ लोकशाहीकडे आपण वाटचाल करु शकू.