Nilesh Rane Criticizes Shiv Sena: ठाण्यातील शिवसेनेचे आमदार, खासदार आणि मंत्री भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत; भाजप नेते निलेश राणे यांची टीका
Nilesh Rane | (File Image)

शिवेसना (Shiv Sena) आमदार प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांच्या घरी सक्तवसुली संचलनालयाचे (ED) पथक दाखल झाले आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या घरी तसेच कार्यालयांमध्ये सकाळी ईडीचे पथक दाखल झाले असून शोधमोहिम सुरु आहे. यावरून आता आरोप प्रत्यारोपांना आणि राजकीय प्रतिक्रियांना सुरूवात झाली आहे. यातच भाजप नेते नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्यासह निलेश राणे (Nilesh Rane) यांनीदेखील शिवसेनेवर शाब्दिक हल्ला चढवला आहे. ठाण्यातील शिवसेनेच्या राजकीय नेत्यांच्या उद्योगधंद्यांबद्दल मला बरीच माहिती आहे. तसेच ठाण्यातील शिवसेनेच्या सगळ्याच आमदार, खासदारांचे हात भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत, अशी टीका निलेश राणे यांनी केली आहे.

"ठाण्यातील शिवसेनेच्या राजकीय नेत्यांच्या उद्योगधंद्यांबद्दल मला बरीच माहिती आहे. ठाणे महानगरपालिका हे भ्रष्टाचाराचे विद्यापीठ आहे. बिल्डिंग किंवा बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत अनेक गैरव्यवहार ठाणे जिल्ह्यात आणि शहरात चालतात. ठाण्यातील शिवसेनेचे सर्व नेते ज्या प्रकारचा कारभार करतात. त्यावरून ठाण्यात भ्रष्टाचार उघड आहे, हे ठाणेकरांनाही माहिती आहे. बांधकाम व्यवसाय किंवा इतर अनेक गोष्टींमध्ये ठाण्याचे शिवसेनेचे आमदार, खासदार आणि मंत्री भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. त्यांचे बरेच आर्थिक गैरव्यवहार आणि काळे धंदे आहेत. ईडी ही सरकारची एजन्सी आहे. त्यांना काहीतरी माहिती मिळाली असेल म्हणूनच ही कारवाई केली जात आहे. प्रतार सरनाईक यांनी काही चुकीच्या गोष्टी केल्या नसतील तर, त्यांना घाबरण्याचे काहीच कारण नाही", असे निलेश राणे टीव्ही9शी बोलताना म्हणाले आहेत. हे देखील वाचा- महाराष्ट्रात SII च्या COVID 19 vaccine चे लसीकरण, वितरण कशा पद्धतीने व्हावं यासाठी टास्क फोर्स ची स्थापना; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची PM नरेंद्र मोदींना माहिती

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या म्हणजेच ईडी ही संस्था मागील अनेक महिन्यांपासून वेगवेगळ्या प्रकरणांसाठी चर्चेत आहे. आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी तसेच आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करणारी यंत्रणा आहे. ही अर्थ मंत्रालयातील राजस्व विभागाचा एक भाग आहे. यात भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी काम करतात. परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा तपास करण्यासाठी भारत सरकारने 1 जून 2000 रोजी याची स्थापना केली.