Gold Loan: गोल्ड लोन घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; RBI ने सोन्याच्या कर्जाचा लोन-टू-व्हॅल्यू रेशो 85% पर्यंत वाढवला
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, हा बदल छोट्या कर्जदारांना तातडीच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक पैसे उपलब्ध करेल आणि बँका तसेच गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) अधिक पारदर्शकता आणेल. नवीन नियमांनुसार, 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या सोन्याच्या कर्जासाठी कर्जदारांना क्रेडिट मूल्यांकनाची आवश्यकता नाही.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) शुक्रवारी सोन्याच्या तारणावर दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठी लोन-टू-व्हॅल्यू (LTV) रेशो वाढवण्याची घोषणा केली. 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या छोट्या कर्जांसाठी हा रेशो आता 75% वरून 85% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीने 1 लाख रुपये किमतीचे सोने तारण ठेवले, तर आता त्याला 85,000 रुपये कर्ज मिळू शकते, जे यापूर्वी 75,000 रुपये होते. यामुळे घरगुती खर्च, लहान व्यवसाय किंवा शेतीसाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल.
ही सुधारणा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. या निर्णयामुळे छोट्या कर्जदारांना, विशेषतः ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागातील घरगुती आणि लहान व्यवसायांना, अधिक कर्ज मिळवणे सोपे होईल. याशिवाय, 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जांसाठी एलटीव्ही रेशो 80% निश्चित करण्यात आला आहे, तर 5 लाखांपेक्षा जास्त कर्जांसाठी हा रेशो 75% कायम राहील.
या निर्णयामागील मुख्य उद्देश छोट्या कर्जदारांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे आहे. आरबीआयने एप्रिल 2025 मध्ये जाहीर केलेल्या मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही कठोर नियम प्रस्तावित केले होते, ज्यामुळे छोट्या कर्जदारांना अडचणी येऊ शकल्या असत्या. अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने मे 2025 मध्ये आरबीआयला 2 लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जांना या कठोर नियमांतून सूट देण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशींचा विचार करून आरबीआयने छोट्या कर्जांसाठी नियम शिथिल केले आहेत.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, हा बदल छोट्या कर्जदारांना तातडीच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक पैसे उपलब्ध करेल आणि बँका तसेच गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) अधिक पारदर्शकता आणेल. नवीन नियमांनुसार, 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या सोन्याच्या कर्जासाठी कर्जदारांना क्रेडिट मूल्यांकनाची आवश्यकता नाही. यामुळे कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होईल. याशिवाय, प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग) अंतर्गत कर्जांचा अंतिम उपयोग तपासण्याची गरज केवळ अशा कर्जांसाठी लागेल जे या श्रेणीत मोडतात.
सोन्याच्या तारणाच्या मालकीसाठी औपचारिक कागदपत्रांची आवश्यकता हटवण्यात आली आहे, आणि आता कर्जदार स्वतःच्या मालकीचा दावा करणारा एक साधा दस्तऐवज किंवा घोषणापत्र सादर करू शकतात. मात्र, एकाच कर्जदाराला वारंवार कर्ज देण्याच्या प्रकरणांवर मनी लॉन्डरिंग विरोधी नियमांनुसार लक्ष ठेवले जाईल. सोन्याच्या मूल्यांकनासाठी, बँकांना गेल्या 30 दिवसांच्या सरासरी बंद किमती किंवा नवीनतम बंद किंमत यापैकी कमी असलेली किंमत वापरावी लागेल. (हेही वाचा: RBI Rate Cut: आरबीआय रेपो दरकपात, वाहन उद्योगाकडून स्वागत, ग्राहक आणि विक्रीत वाढ अपेक्षीत)
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे सोन्याच्या कर्ज बाजारात मोठा बदल अपेक्षित आहे. डिसेंबर 2024 पर्यंत, बँका आणि एनबीएफसींनी 1.78 लाख कोटी रुपयांचे सोन्याचे कर्ज वितरित केले होते, जे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 76.9% ने वाढले आहे. याच कालावधीत, नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (एनपीए) मध्येही 28.58% ची वाढ झाली, ज्यामुळे 6,824 कोटी रुपये थकीत कर्जे नोंदवली गेली. या निर्णयामुळे मुथूट फायनान्स, मनप्पुरम फायनान्स आणि आयआयएफएल फायनान्स यासारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 2% ते 7% ची वाढ झाली.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 07, 2025 09:10 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
