मराठा आरक्षण (संग्रहित प्रतिमा)

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक आहे. मात्र, मराठा आरक्षण (Maratha Reservation ) मुद्द्यावर महाविकासआघाडी सरकार ( Maha Vikas Aghadi Government) गंभीर असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आणि मंत्रिमंडळातील सर्वच मंत्र्यांनी या पूर्वी जाहीर सांगितले आहे. त्यानुसार राज्य सरकार काही पावलेही टाकताना दिसत आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आणि पुढील ध्येयधोरण ठरविण्यासाठी महाविकासआघाडी सरकारने एक सर्वपक्षीय बैठक (All party meeting On Maratha Aarakshan) आज (16 सप्टेंबर) आयोजित केली आहे. या बैठकीत आज मोठा निर्णय होऊ शकतो. सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य मंत्री मंडळाच्या दोन बैठका या आधी पार पडल्या आहेत. आरक्षणाच्या विषयावर आजची ही तिसरी आणि सर्वपक्षीय पातळीवरची पहिली बैठक पार पडत आहे. या बैठकीत काय निर्णय घेतला जाऊ शकतो याबाबत उत्सुकता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारला जबाबदार धरत विरोधी पक्षांनी आणि मराठा समाज आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरणाऱ्या काही संघटनांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकार अपयशी ठरले त्यामुळेच मराठा आरक्षणावर सकारात्मक निर्णय येऊ शकला नसल्याची टीका भाजपने राज्य सरकारवर केली आहे. (हेही वाचा, Maratha Reservation: जातीय सलोखा कायम राखत मराठा आरक्षण प्रश्न मार्गी लावा, दुजाभाव नको; ओबीसी नेत्यांची राज्य सरकारकडे मागणी)

दरम्यान, राज्य सरकारने मात्र मराठा आरक्षणाबद्दल ठाम भूमिका घेतल्याचे दिसते आहे. मराठा समाजाच्या न्याय मागण्यांसाठी आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. दुसऱ्या बाजूला मराठा आरक्षण विषयक समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनीही मराठा समाजाने संयम बाळगावा. सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येईल. त्यासाठी सर्व पक्षीय विचारविनिमय करुन सर्वांच्या सूचना विचारात घेऊन पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असे म्हटले आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने या आरक्षणास स्थगिती दिली. तसेच, एखादा समूह मागास आहे किंवा नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला की केंद्र सरकारला याबाबत निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने हे प्रकरणही मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे.