QuickLY
Socially
Election 2022: मुंबईसह दहा महानगर पालिकेच्या निवडणूका लांबणीवर पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. कारण राज्यातील ओबीसी आरक्षणासारख्या मुद्द्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळेच निवडणूकांवर याचा परिणाम होणार का अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचसोबत महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्याची सुद्धा शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबईसह ठाणे, पुणे, नागपुर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूरसह अन्य 10 महापालिकांच्या निवडणूका पार पडणार आहेत.
राज्यातील ओबीसी आरक्षणावर तोडगा न काढता निवडणूका घेतल्यास विरोधकांसह त्या समाजातील नागरिकांकडून सरकारवर सडकून टिका करु शकतात. त्यामुळे राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्णय न घेतल्यास त्याचे परिणाम काय होतील याची कल्पना आहे. या आरक्षणाशिवाय निवडणूका नकोत असे सत्ताधाराऱ्यांसह विरोधकांचे म्हणणे आहे.(Sanjay Raut On UP Elections: यूपी विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांचे नामांकन नाकारल्याने शिवसेना नाराज, निवडणूक आयोगाकडे विचारणा करणार असल्याची संजय राऊतांची माहिती)
राज्यसरकारकडून गेल्या वर्षात मुंबईसह राज्यातील महापालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मुदत संपलेल्या महापालिकेवर प्रशासक नेमला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. पाच वर्षांपेक्षा अधिक मुतदवाढ देऊ केली जाणार नसल्याचे ही जाहीर करण्यात आले होते.(Election 2022: पीएमसी, पीसीएमसी, बीएमसीसह 15 महापालिकांच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये होण्याची शक्यता)
कोणत्या महापालिकेची कधी संपणार मुदत?
-मुंबई महापालिका (7 मार्च)
-ठाणे महापालिका (5 मार्च)
-पुणे महापालिका (14 मार्च)
-नागपूर महापालिका (4 मार्च)
-नाशिक महापालिका (14 मार्च)
-पिंपरी-चिंचवड महापालिका (13 मार्च)
-सोलापूर महापालिका (7 मार्च)
-अमरावती महापालिका (8 मार्च)
-अकोला महापालिका (8 मार्च)
-उल्हासनगर महापालिका (4 एप्रिल)
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा निवडणूकीसाठी फार महत्वाचा आहे. अन्यथा त्यावर निर्णय न घेतल्यास त्याचा फटका सरकारला निवडणूकीत बसू शकतो. दुसऱ्या बाजूला प्रशासकांच्या हाती कारभार गेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थात लोकशाही व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
