CM Uddhav Thackeray And Governor Bhagat Singh Koshyari (Photo Credits: FB)

सर्वोच न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने केलेला मराठा आरक्षण (Maratha Reservation ) कायदा रद्द ठरवला. त्यानंतर आता पुढे काय? हा प्रश्न सर्वांच्याच समोर उभा ठाकला आहे. या प्रश्नाच्या सोडवणूकीसाठी संभाव्य पर्यायांचा विचार करुन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) , उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar) आणि मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) हे राज्यापाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांची भेट घेणार आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, राज्यपालांसोबतचही ही भेट राजभवन येथे आज (11 मे 2021) सायंकाळी 5 वाजता होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा आरक्षण हे महाविकासआघाडी सरकारमुळे गेल्याचा आरोप भारती जनता पक्षाने केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार मराठा आरक्षण हा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील नाही. असे महाविकासआघाडी सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला असला तरी राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून हे आरक्षण मिळू शकते, असे माहविकासआघाडीने म्हटले आहे. तसेच, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना म्हटले होते की, ' पंतप्रधानांनी 370 कलम रद्द करताना जी संवेदनशीलता दाखवली तशीच संवेदनशीलता मराठा आरक्षण प्रश्नाबाबत दाखवावी असे म्हटले होते.' (हेही वाचा, Maratha Reservation: संभाजीराजे छत्रपती यांचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र; मराठा समाजासाठी केल्या 'या' मागण्या)

काय म्हटले होते मुख्यमंत्री?

सर्वोच्च न्यायालाने ज्या दिवशी मराठा आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्याच दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केले होते. या निवेदनात उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते की, ''महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही''.

याच निवेदनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढे म्हटले की, ''गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले''.

''आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी'', असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.