Chief Minister Uddhav Thackeray | (Photo Credits- Facebook )

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आणि नगरपालिका संस्था अधिकारी यांनी कोविड19 मुळे लॉकडाउनच्या काळात राज्यातील आदिवासी जमातींसाठी अन्न आणि मुलभूत सुविधा द्याव्यात असे निर्देशन दिले आहेत. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अहमद सैयद यांच्या खंडपीठाने विवेक पंडीत यांच्या द्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. त्यामध्ये त्यांनी असे सांगितले आहे की, आदिवासी लोकांच्या समस्यांचा उल्लेख केला आहे.याचिकर्त्याने न्यायालयाला सरकार आणि नगरपालिका संस्था अधिकाऱ्यांना ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी लोकांना आवश्यक सेवा उपलब्ध करुन द्यावात असे स्पष्ट केले आहे.

अतिरिक्त शासकीय वकील वी बी सामंत यांनी न्यायालयाला शुक्रवारी असे म्हटले आहे की, राज्यभरातील आदिवासी समुदायापर्यंत अन्न-धान्य पोहचवण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत. तसेच सरकारकडून 27 एप्रिलला एक परिपत्रक जाहीर केले आहे. त्यामध्ये सर्व जिल्ह्याधिकाऱ्यांना गरजू परिवाराला खासकरुन प्रवासी मजूर आणि इतरांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा लाभ देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.(Lockdown काळात महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीच्या वतीने स्थलांतरीत मजूरांच्या मदतीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात हेल्पलाईन सुरू; 'हे' आहेत क्रमांक)

आदिवासींना रेशन कार्ड देण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरु आहे. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील वैभव भूरे यांनी या प्रक्रियेत वेळ का लागत असल्याचे सांगितले. तसेच अधिकारी सुद्धा काही कागदपत्र सुद्धा मागत असून आदिवासी ते देण्यास अमर्थ आहेत. त्यांनी सरकारकडून रेशन कार्ड देण्याची प्रक्रिया काही काळासाठी थांबवून अन्नधान्य आणि अन्य वस्तू उपलब्ध करुन देण्याचा आग्रह केला आहे. कोर्टाने याचिका निकाली काढत असे म्हटले आहे की, “सध्याच्या कठीण काळात वंचित असणाऱ्या आदिवासी जमातींपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकार कोणतीही कसर सोडणार नाही आणि कोणत्याही सदस्याने याची खात्री करुन घेतली पाहिजे. कठीण वेळी अन्न किंवा आवश्यक वस्तूंशिवाय कोणतीही वेळ येणार नाही. ”