India Census 2027

दशकातील सर्वात महत्त्वाचा प्रशासकीय उपक्रम असलेल्या भारतीय जनगणनेची प्रक्रिया आता हाय-टेक झाली आहे. २०२७ मध्ये होणारी ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपाची असेल. विशेष म्हणजे, यंदा नागरिकांना गणक (Enumerator) घरी येण्याची वाट न पाहता स्वतःहून आपली माहिती अधिकृत पोर्टलवर नोंदवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. 'सेल्फ-एन्युमरेशन' (Self-Enumeration) असे या प्रक्रियेचे नाव असून, यामुळे माहिती अचूक आणि वेगाने नोंदवली जाण्यास मदत होणार आहे.

'सेल्फ-एन्युमरेशन' म्हणजे नक्की काय?

पारंपारिक पद्धतीने जनगणनेचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन कागदावर माहिती गोळा करत असत. मात्र, आता सरकारने एक विशेष वेब पोर्टल विकसित केले आहे. नागरिक त्यांच्या सोयीनुसार मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरवरून स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबाची माहिती या पोर्टलवर भरू शकतात. ही प्रक्रिया ऐच्छिक असून ज्यांना ऑनलाइन माहिती भरणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी गणक घरी येण्याची जुनी पद्धतही सुरू राहणार आहे.

नोंदणी करण्याची सविस्तर प्रक्रिया

ऑनलाइन पद्धतीने माहिती नोंदवण्यासाठी नागरिकांना खालील टप्प्यांचे पालन करावे लागेल:

१. पोर्टलला भेट द्या: सर्वप्रथम जनगणनेच्या अधिकृत पोर्टलवर (se.census.gov.in) जावे लागेल.

२. लॉगिन: तुमचा मोबाईल क्रमांक वापरून ओटीपीच्या (OTP) माध्यमातून पोर्टलवर लॉगिन करा.

३. कुटुंब प्रमुखाची माहिती: सुरुवातीला कुटुंब प्रमुखाचे नाव, पत्ता आणि इतर प्राथमिक तपशील भरावे लागतील.

४. सदस्यांची माहिती: त्यानंतर कुटुंबातील इतर सदस्यांची माहिती, शिक्षण, व्यवसाय आणि इतर विचारलेले प्रश्न भरावे लागतील.

५. सबमिशन: माहिती पूर्ण भरल्यानंतर ती सबमिट करावी लागेल, त्यानंतर तुम्हाला एक विशिष्ट संदर्भ क्रमांक (Reference Number) मिळेल.

संदर्भ क्रमांकाचे महत्त्व

सेल्फ-एन्युमरेशन पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारा संदर्भ क्रमांक सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. जेव्हा जनगणनेचे कर्मचारी तुमच्या घरी येतील, तेव्हा तुम्हाला फक्त हा क्रमांक त्यांना दाखवावा लागेल. तो क्रमांक त्यांच्या प्रणालीत नोंदवताच तुमची आधीच भरलेली माहिती तिथे दिसून येईल आणि तुम्हाला पुन्हा सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याची गरज पडणार नाही.

डिजिटल जनगणनेचा फायदा काय?

डिजिटल जनगणनेमुळे वेळेची मोठी बचत होणार आहे. पूर्वी जनगणनेचे अंतिम आकडे जाहीर व्हायला अनेक वर्षे लागत असत, मात्र आता डेटा थेट सर्व्हरवर अपलोड होणार असल्याने निकालाची प्रक्रिया जलद होईल. तसेच, ही प्रणाली सुरक्षित असून नागरिकांची वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.