8th Pay Commission | File Image

आठवा केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) आपल्या स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत केंद्र सरकारला अंतिम शिफारशी सादर करणार आहे, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) यांनी राज्यसभेत दिली. आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली असल्याने त्याला ३ मे २०२७ पर्यंत अंतिम अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे, मात्र आयोग त्याआधीही अहवाल सादर करू शकतो.

आयोगाला प्रगतीची माहिती देणे बंधनकारक नाही

२८ जुलै रोजी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना चौधरी यांनी सांगितले की, आयोगाला त्याचे कार्यकार्यपद्धती (Terms of Reference) ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासकीय ठरावानुसार आठवा वेतन आयोग स्वतःची कार्यपद्धती निश्चित करेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. आयोगाच्या कार्यकक्षेत त्याला काम सुरू असताना प्रगती, प्रस्तावित शिफारशी किंवा सल्लामसलत प्रक्रियेबाबत सरकारला माहिती देणे बंधनकारक नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

शिफारशी कधीपासून लागू होणार?

आयोगाने अहवाल सादर केल्यानंतर केंद्र सरकार त्या शिफारशींचा अभ्यास करून त्या पूर्णतः स्वीकारायच्या की काही बदलांसह स्वीकारायच्या, याचा निर्णय घेईल. शिफारशी मंजूर करण्यासाठी किंवा लागू करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर अंतिम मुदत नाही.

मागील वेतन आयोगांचा अनुभव पाहता, ही प्रक्रिया साधारणपणे काही महिने चालते. सातव्या वेतन आयोगाने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये अहवाल सादर केला होता आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जून २०१६ मध्ये बहुतांश शिफारशींना मंजुरी दिली होती. सुधारित वेतनरचना १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली होती.

आठव्या वेतन आयोगाने मे २०२७ पर्यंत अहवाल सादर केल्यास, सरकारची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया २०२७ च्या उत्तरार्धापर्यंत लांबू शकते. अंतिम वेळापत्रक हे मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीवर आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर अवलंबून असेल.

अंमलबजावणीची संभाव्य तारीख

अंतिम अहवाल मे २०२७ पर्यंत अपेक्षित असला, तरी सुधारित वेतनरचना १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र वेतन व निवृत्तिवेतनासंदर्भातील अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशी आणि मंत्रिमंडळाच्या विचारानंतरच घेतला जाईल.

आयोगाची सद्यस्थिती

सध्या आठवा वेतन आयोग सल्लामसलत आणि माहिती संकलनाच्या टप्प्यात आहे. आयोगाने ७ आणि ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी चेन्नई तर ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुडुचेरी येथे भेट देण्याचे नियोजन केले आहे. या दौऱ्यांदरम्यान पात्र केंद्र सरकारी संस्था, संघटना आणि कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली जाणार आहे. इच्छुक संस्थांना त्यांच्या मेमोरँडम आयडीद्वारे १८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत भेटीसाठी अर्ज करण्यास सांगण्यात आले आहे.

वेतनवाढीबाबत काय चर्चा सुरू आहे?

एप्रिल महिन्यात नवी दिल्लीत झालेल्या आयोगाच्या पहिल्या औपचारिक बैठकीत नॅशनल कौन्सिल (जेसीएम) च्या कर्मचारी गटाने ३.८३ इतका फिटमेंट फॅक्टर प्रस्तावित केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून सुमारे ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकते, तसेच लाखो केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्येही सुधारणा होऊ शकते.

फिटमेंट फॅक्टर हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे मूळ वेतन सुधारण्यासाठी वापरला जाणारा गुणक असतो. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत सरकारने २.५७ हा फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारला होता, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपयांपर्यंत वाढले होते.

सध्या प्रस्तावित ३.८३ हा फिटमेंट फॅक्टर अद्याप मंजूर झालेला नाही आणि सुचवलेले वेतन आकडे हे आयोगाचा अंतिम अहवाल आणि सरकारच्या निर्णयापर्यंत केवळ अंदाजित स्वरूपाचे राहतील.