मुंबई: कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात जेव्हा महिलांचे पद्धतशीर शोषण आणि राजकीय सत्तेचा गैरवापर झाल्याचे गंभीर आरोप समोर येतात, तेव्हा त्याविरुद्ध सामूहिक संताप आणि न्यायाची मागणी होणे अपेक्षित असते. मात्र, सध्या नाशिकमधील स्वयंघोषित 'कॅप्टन' अशोक खरात आणि राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्याशी संबंधित प्रकरणात एक वेगळेच विदारक चित्र दिसत आहे. सध्या सोशल मीडिया आणि सर्च इंजिनवर या प्रकरणातील कायदेशीर कारवाई किंवा पीडितांच्या व्यथेपेक्षा "अशोक खरात आणि रुपाली चाकणकर फुल एचडी व्हिडीओ डाउनलोड" किंवा "लीक सीसीटीव्ही फुटेज" अशा स्वरूपाचे कीवर्ड्स मोठ्या प्रमाणात सर्च केले जात आहेत.

गंभीर आरोपांकडे दुर्लक्ष?

नाशिकच्या 'कॅप्टन' अशोक खरातवर अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचे आणि त्याचे चित्रीकरण करून त्यांना ब्लॅकमेल केल्याचे गंभीर आरोप आहेत. पोलिसांनी खरातच्या ताब्यातून ५८ पेक्षा जास्त आक्षेपार्ह व्हिडीओ जप्त केले आहेत. हे प्रकरण केवळ एका भोंदूबाबाचे नसून, त्यामागे एक मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

असे असतानाही, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर लोक या प्रकरणातील गांभीर्यापेक्षा 'खळबळजनक' कंटेंट शोधण्यात जास्त रस दाखवत आहेत. ही प्रवृत्ती पीडित महिलांच्या खासगीपणाचा भंग करणारी आणि मुख्य मुद्द्याला बगल देणारी ठरत आहे.

राजकीय पडसाद आणि राजीनामे

या प्रकरणाचे पडसाद राजकीय वर्तुळातही उमटले आहेत. अशोक खरातसोबतचे फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांना टीकेचा सामना करावा लागला. परिणामी, त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा द्यावा लागला आहे.

विरोधकांनी या प्रकरणाची तुलना 'एपस्टाईन फाईल्स'शी केली असून सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. चाकणकर यांनी मात्र आपले खरातशी असलेले संबंध केवळ अध्यात्मिक स्वरूपाचे असल्याचे सांगत सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

नाशिक पोलिसांनी या प्रकरणात वेगाने तपास सुरू केला असून खरातला २९ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. खरातने 'अघोरी' प्रथांचा वापर करून आणि 'ऊर्जामय खडे' विकून लोकांची फसवणूक केल्याचेही तपासात समोर आले आहे.

समाज म्हणून आपण अशा संवेदनशील विषयांकडे कशा प्रकारे पाहतो, हे या इंटरनेट ट्रेंड्सवरून अधोरेखित होत आहे. गुन्हेगाराला शिक्षा व्हावी या मागणीपेक्षा 'व्हिडीओ' शोधण्याची ही चढाओढ पीडितांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा ठरू शकते.