Devendra Fadnavis And Eknath Shinde (Photo Credit - Twitter)

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी (Bullet Train Project) मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे (Mumbai-Ahmedabad High Speed ​​Rail) कॉरिडॉरसाठी भूसंपादन प्रक्रियेच्या गोंधळातून रेल्वेला बाहेर काढण्यासाठी मार्ग मोकळे केले जात आहेत. उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारच्या (Maharashtra Government) अधिकाऱ्यांशी चर्चा आणि पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या आढावा, आता मार्की प्रकल्पामुळे राज्यातील जमीन समस्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत निकाल होण्याची शक्यता आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच सर्वात महत्त्वाचा अडथळा आहे. नवीन महाराष्ट्र सरकारने भूसंपादनासाठी महत्त्वाची वन मंजुरी दिली आहे.

हे एक अनिवार्य पाऊल आहे, जे गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारच्या पातळीवर रखडले होते. त्यानंतर वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने या प्रकल्पासाठी वनजमीन वापरण्यास मान्यता दिली आहे. नवीन महाराष्ट्र सरकारने नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीसोबत नुकताच भागधारक करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

महाराष्ट्रातील सुमारे 200 हेक्‍टर, गुजरात आणि दादरा आणि नगर हवेलीसह एकूण 1396 हेक्‍टरपैकी काही भाग, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या युतीत असलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना सरकारच्या काळात रखडले होते. भूसंपादनाला शिवसेनेचाही राजकीय विरोध होता. गुजरात, दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये अंदाजे 1000 हेक्टर भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. हेही वाचा Maharashtra Rain: राज्यातील विविध भागात पावसाची शक्यता तर विदर्भात येलो अलर्ट जारी

एकूण अंदाजे 1396 हेक्‍टर जमिनीची आवश्‍यकता असून, 1264 हेक्‍टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. तथापि, संपूर्ण संरेखनातील जमीन गुजरातमधील 195 गावांमध्ये आणि महाराष्ट्रातील 104 गावांमध्ये 7,000 भूखंडांमध्ये विभागली गेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात बांधकाम सुरू होण्यासाठी, सर्व आवश्यक जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा मिळणे हे प्रगतीसाठी महत्त्वाचे आहे.

महत्त्वाची नागरी कामे सुरू झाली आहेत. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुजरातमध्ये बांधलेल्या प्रकल्पाच्या पहिल्या किलोमीटरच्या मार्गाचे चित्र ट्विट केले. या प्रकल्पाने नुकतेच महाराष्ट्रातील नागरी निविदाही काढल्या. ज्यात मुंबईच्या वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स हायस्पीड रेल्वे स्टेशनचे डिझाइन आणि बांधकाम समाविष्ट आहे. 20 ऑक्‍टोबर 2022 रोजी बिड्स उघडण्‍यासाठी नियोजित आहेत.

अधिका-यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या भूसंपादनाच्या कामाने जमिनीवरही वेग घेतला आहे. विशेषत: शिवसेनेचे पारंपारिक बालेकिल्ले समजल्या जाणाऱ्या किनारी महाराष्ट्रातील पालघर आणि डहाणूसारख्या भागात. महाराष्‍ट्रातील भूसंपादनातील विलंब आणि साथीच्या आजारामुळे संपूर्ण प्रकल्प सुरू होण्‍याची एकूण तारीख किमान पाच वर्षांनी पुढे ढकलली आणि परिणामी खर्चात वाढ झाली. 2015 च्या मूल्यांकनावर आधारित मूळ अंदाजानुसार, एकूण प्रकल्पाची किंमत सुमारे 1.10 लाख कोटी रुपये आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, खर्च सुमारे 1.65 लाख कोटींपर्यंत वाढला असावा. त्याचबरोबर, प्रस्तावित मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेनच्या व्यवहार्यतेवरही रेल्वेने काम सुरू केले आहे.  753-किमी संरेखनाचा खर्च सुमारे 300 कोटी रुपये प्रति किमी आहे. आगामी महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, ग्रीनफिल्ड, मुंबई आणि नागपूर दरम्यान सहा पदरी द्रुतगती मार्गासह मार्ग संरेखित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भविष्यातील सात प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रकल्पांपैकी हा एक प्रकल्प आहे.