Supreme Court YouTube Channel Hack: मोठी बातमी! सर्वोच्च न्यायालयाचे यूट्यूब चॅनल हॅक; प्लॅटफॉर्मवर क्रिप्टोकरन्सीचा प्रचार

ज्यामध्ये न्यायालयाच्या कायदेशीर कार्यवाहीच्या जागी Ripple Labs द्वारे विकसित केलेल्या XRP क्रिप्टोकरन्सीचा प्रचार करणारी बेकायदेशीर सामग्री दाखवण्यात येत आहे.

Supreme Court | (Photo Credit: Twitter/ ANI)

Supreme Court YouTube Channel Hacked: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) अधिकृत यूट्यूब चॅनल हॅक (YouTube Channel Hack) झाले आहे. ज्यामध्ये न्यायालयाच्या कायदेशीर कार्यवाहीच्या जागी Ripple Labs द्वारे विकसित केलेल्या XRP क्रिप्टोकरन्सीचा प्रचार करणारी बेकायदेशीर सामग्री दाखवण्यात येत आहे. न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे असलेले हे व्यासपीठ सामान्यत: घटनापीठ आणि जनहिताच्या खटल्यांच्या थेट प्रक्षेपणासाठी वापरले जाते. नुकतेच या चॅनलवर आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील बलात्कार आणि खून प्रकरणाच्या खटल्याच्या सुनावणीचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग करण्यात आली होती. तथापि, हॅकर्सने मागील सर्व व्हिडिओ खाजगी मोडमध्ये बदलल्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. नेहमीच्या न्यायालयीन कामकाजाच्या जागी, आता 'ब्रॅड गार्लिंगहाउस: Ripple रिस्पॉन्ड्स टू एसईसीच्या $2 बिलियन फाईन' शीर्षकाचा लाइव्ह व्हिडिओ प्ले होत आहे. (हेही वाचा - Rahul Narwekar E-mail Hack: राहुल नार्वेकर यांचा ई-मेल हॅक; विधानसभा अध्यक्षांच्या नावे राज्यपाल रमेश बैस यांना संदेश)

दरम्यान, ही घटना YouTube वरील व्यापक फसवणूक समस्येवर प्रकाश टाकते, ज्यामध्ये मोठ्या चॅनेल स्कॅमर्सद्वारे लक्ष्य केले जातात. परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची करून, रिपल लॅब्सने यापूर्वी YouTube विरुद्ध खटला दाखल केला होता. त्यावेळी रिपल लॅब्सने आरोप केला होता की, यूट्यूबने आपल्या सीईओ ब्रॅड गार्लिंगहाऊसच्या नावाने फसवणूक करणाऱ्यांना रोखण्यात अपयश दाखवले आहे. द व्हर्जच्या मते, या स्कॅमर्सनी छोट्या गुंतवणुकीच्या बदल्यात मोठ्या रिवॉर्डचे खोटे आश्वासन देऊन XRP घोटाळे पसरवण्यासाठी त्यांचे चॅनेल हॅक करून मोठ्या YouTubers च्या लाखो सब्सक्राइबर्सचा फायदा घेतला जातो. (हेही वाचा -Supriya Sule Phone And WhatsApp Hacked: सुप्रिया सुळे यांचा फोन आणि व्हॉट्सअ‍ॅप हॅक; सोशल मीडियावर दिली माहिती)

सर्वोच्च न्यायालयाचे यूट्यूब चॅनल हॅक, पहा ANI वृत्तसंस्थेची पोस्ट - 

या हॅकिंगवर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. तसेच चॅनल पुनर्प्राप्त करण्यासाठी आणि सुरक्षित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत? याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. या घटनेवरून हे अधोरेखित होते की, डिजिटल प्लॅटफॉर्मची सुरक्षा राखण्यासाठी भारतालाही सतत आव्हानांचा सामना करावा लागतो.



00" height="600" layout="responsive" type="mgid" data-publisher="bangla.latestly.com" data-widget="1705935" data-container="M428104ScriptRootC1705935" data-block-on-consent="_till_responded"> @endif