Ladki Bahin Yojana Applications Rejected: लाडकी बहीण योजना; एकट्या पुणे जिल्ह्यात तब्बल 10,000 अर्ज फेटाळले

योजनेची कारणे आणि अपडेट्सबद्दल अधिक जाणून घ्या.

Ladki Bahin Yojana | (Photo credit: archived, edited, representative image)

Ladki Bahin Yojana Pune News: लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थी होण्यासाठी सादर करण्यात आलेले जवळपास 10,000 हून अधिक अर्ज पुणे जिल्ह्यात (Pune News) अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता आणि निकषांची पूर्तता न झाल्याने महिला व बाल कल्याण विभागाने हे अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कामी असलेल्या महिलांना (Women Welfare Schemes) ही योजना आर्थिक मदत प्रदान (Financial Assistance Programs) करते. या योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी इतरही काही निकष आहेत. ज्यामध्ये लाभार्थ्याने इतर कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेतला नसावा, असे अपेक्षीत आहे.

नेमके किती अर्ज फेटाळले?

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, पुणे महिला व बाल कल्याण विभागाकडे लाडकी बहीण योजना लाभ मिळविण्यासाठी 15 ऑक्टोबरपर्यंत साधारण 21 लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी एकूण 9,814 अर्ज फेटाळण्यात आले. योजनेचे निकष, पात्रता आणि अर्जांमधील विसंगती ही प्रमुख कारणे अर्ज फेटाळताना दिसून आली. यातील जवळपास 5,724 अर्ज किरकोळ चुकांसाठी तात्पुरते अपात्र ठरले आहेत. किरकोश चुकांसाठी तात्पुरते अपात्र ठरलेल्या अर्जदारांना चुकांचे निरसन करुन योग्य माहितीसह अर्ज पुन्हा सादर करण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana Scrutiny: लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांची होणार छाननी? महायुती सरकारचा संभाव्य निर्णय?)

पुणे जिल्हा परिषदेची आकडेवारी सांगते की, साधारण 69,175 अर्ज आधारशी जोडलेले बँक खाते पडताळणीसाठी प्रलंबित आहेत. या अडचणी असूनही जिल्ह्यातील सुमारे 20.84 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

लाडकी बहीण योजना अर्ज नाकारण्याची कारणे

अर्ज नाकारण्याची प्राथमिक कारणे खालीलप्रमाणे आहेतः

जिल्ह्यातील महिलांचा प्रचंड सहभाग असलेल्या लाडकी बहीण योजनेने लक्ष्यित कल्याणकारी उपक्रमांची मागणी अधोरेखित केली आहे. तथापी, मोठ्या संख्येने अर्ज नाकारल्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी पात्रतेच्या निकषाचे काटेकोर पालन करण्याची गरज अधोरेखित होते, असे या योजनेचे अभ्यासक सांगतात.