Bombay High Court on Kissing: ओठांचे चुंबन, शरीरस्पर्श यात काहीही गैर नाही, आरोपीला जामीन; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई उच्च न्यायलयाने (Bombay High Court) शरीरस्पर्श आणि ओठांचे चुंबन (Kissing) याबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, ओठांचे चुंबन किंवा शरीराला स्पर्श (Fondling) करणे म्हणजे भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 377 अन्वये गुन्हा (Natural Offence) नकिंवा अनैसर्गिक अत्याचार (Unnatural Sex) श्रेणीत येत नाही. न्यायालयाने हेच कारण देत अल्पवयीन मुलावरील लैंगिक अत्याचाराशी निघडीत असलेल्या एका आरोपीला जामीन दिला. एका 14 वर्षीय मुलाच्या वडिलांनी पोलिसांनी अटक केल्याविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रार याचिकेवर न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई (Justice Anuja Prabhudesai) यांनी निर्णय दिला आणि एका व्यक्तीला जामीन दिला.

पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआर नुसार, एका लहान मुलाच्या वडिलांना त्यांच्या तिजोरीतून काही पैसे गायब झाल्याचे आढळून आले. चौकशी केली असता मुलाने सांगितले की, त्याने ते पैसे आरोपीला दिले आहेत. हा अल्पवयीन मुलगा मुंबईतील एका उपनगरात असलेल्या आरोपी व्यक्तीच्या दुकानात ऑनलाईन गेम 'ओला पार्टी' रिचार्ज करण्यासाठी जात असे. तिथे तो हा गेम खेळत असे. मुलाने सांगितले की, जेव्हा हा मुलगा रिचार्ज करण्यासाठी गेला तेव्हा आरोपीने त्याच्या ओठांचे चुंबन घेतले आणि त्याच्या गुप्तांगालाही स्पर्ष केला. त्यानंतर मुलाच्या वडिलांनी पोलिसांशी संपर्क केला.

पोलिसांनी आरोपी विरोधात लैंगिक शोषणापासून मुलांचे रक्षण कायदा (POCSO) वापरत त्यातील अधिनियमांचा आधार घेत गुन्हा दाखल केला. आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहिता IPC) कलम 377 अन्वये ही एफआयआर दाखल करण्यात आली. कलम 377 शारीरिक संभोग किंवा इतर अप्राकृतीक शरीरसंबंधाशी निघडीत कृत्याविषयी असून तो एक दंडनीय गुन्हा आहे. (हेही वाचा, Health Benefits of Kissing: निरोगी शरीरासह आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे 'चुंबन'; जाणून घ्या फायदे)

महत्त्वाचे म्हणजे आयपीसी 377 मध्ये जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा आहे. या प्रकरणात जामीन मिळणे कठीण होते. मात्र, न्यायाधिश प्रभुदेसाई यांनी आरोपीला जामीन देत सांगितले की, मुलाचा वैद्यकीय चाचणी अहवाल त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या आरोपांची पुष्टी करत नाही. न्या. प्रभुदेसाईंनी पुढे सांगितलेकी, आरोपीविरोधात लावण्या आलेल्या पॉक्सो कलमानुसार जास्तित जास्त 5 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. त्यात आरोपी जामीनास पात्र आहे.