Maharashtra: अपुर्‍या अर्थसंकल्पीय वाटपामुळे गोसीखुर्द पाटबंधारे प्रकल्पाची 2024 ची मुदत पूर्ण न होण्याची शक्यता

अवघ्या 1,500 कोटी रुपयांच्या ताज्या अर्थसंकल्पीय वाटपासह, गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प (GNIP) महाराष्ट्राच्या विदर्भात तयार होत असून त्याची 2024 ची नवीन मुदत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. गेल्या 39 वर्षांपासून अर्धवट अवस्थेत असलेला हा प्रकल्प याआधीच किमान 10 वेळा मुदतवाढ देऊन गेला आहे. भंडारा जिल्ह्यातील पौनी तालुक्यातील वैनगंगा नदीवर 1984 मध्ये त्याचे उद्घाटन झाले. या प्रकल्पासाठी 4,500 कोटी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असताना, 1,500 कोटी रुपयांच्या घोषणेने त्याच्या आर्थिक गरजा भागवल्या जातील.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी राज्याचा 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, आम्ही जीएनआयपीसाठी 1,500 कोटी रुपये दिले आहेत. ते 2024 मध्ये पूर्ण होईल. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले की 2024 ची टाइमलाइन पूर्ण करण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. प्रथम राज्य सरकारला 4,500 कोटी रुपये द्यावे लागतील. हेही वाचा Sanjay Raut Statement: 2024 नंतर लोक या मूर्खांना रस्त्यावर मारतील, संजय राऊतांचे वक्तव्य

दुसरे म्हणजे, चालू असलेल्या प्रकल्पाचे काम त्याच्या गुणवत्तेशी तडजोड न करता जलदगतीने करणे आवश्यक आहे, ते म्हणाले. सूत्रांनी उघड केले की नवीनतम अर्थसंकल्पीय वाटप केवळ अंशतः प्रकल्पाला पुढे ढकलेल आणि म्हणून तो पूर्ण होण्यासाठी किमान दोन ते तीन वर्षे लागू शकतात. गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाचा लाभ विदर्भातील 40 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे, ज्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ (VIDC) द्वारे राबविण्यात येत असलेला प्रकल्प पूर्ण होण्यास अवाजवी विलंब, निधीची कमतरता आणि गावांचे जटिल पुनर्स्थापना हे कारणीभूत आहे. फडणवीस यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय सादरीकरणादरम्यान जीआयएनपीचे महत्त्व नमूद केले कारण ते विदर्भातील सिंचन क्षमता आणि शेतकरी वाढवेल. या प्रकल्पाच्या पूर्ततेमुळे अडीच लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्याचा फायदा भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे. हेही वाचा Sadanand Kadam In ED Custody: अनिल परब यांचे कथीत व्यावसायिक भागीदार सदानंद कदम यांना 14 दिवसांची ईडी कोठडी 

गेल्या वर्षी राष्ट्रवादीचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकल्पासाठी जलसंपदा विभागाच्या 1,500 कोटी रुपयांच्या मागणीच्या तुलनेत 853 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती. 18,500 कोटी रुपयांच्या मंजूर खर्चाप्रमाणे, प्रकल्पासाठी 14,251 कोटी रुपये आधीच खर्च झाले आहेत, पवार म्हणाले. गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प हा एक असा प्रकल्प आहे ज्याने तीन दशकांनंतरही पूर्ण न होण्याचा संशयास्पद विक्रम केला आहे.

निधीची कमतरता आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे 1990 ते 2000 या काळात प्रकल्पाची प्रगती होऊ शकली नाही. मात्र, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रकल्पासाठी 11,000 कोटी रुपये खर्च करून प्रकल्पाला नवी गती दिली. 1984 मध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर प्रकल्पाची मूळ किंमत 372 कोटी रुपये होती, जी नंतर वाढवून 5,659 कोटी रुपये करण्यात आली. हेही वाचा Vinay Vivek Aranha: पुणे रोझरी एज्युकेशन ग्रुपमधील भागीदार विनय अरन्हा यांना ईडी कोठडी

केंद्रीय जल आयोगाने 2007 मध्ये 7,778 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता दिली. मार्च 2012 मध्ये, प्रकल्पाची किंमत पुन्हा 13,739 कोटी रुपये आणि नंतर सप्टेंबर 2016 मध्ये 18,500 कोटी रुपये करण्यात आली. वैनगंगा नदीला मुबलक पाणी आहे. परंतु प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याने 40 लाख शेतकरी त्यांच्या इष्टतम शेतात सिंचन करण्यासाठी पाण्यापासून वंचित आहेत, VIDC अधिकारी म्हणाले. या प्रकल्पामुळे भंडारा, चंद्रपूर आणि नागपूर या तीन जिल्ह्यांतील 2.5 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)