Fake COVID-19 Vaccine Scam: मुंबईमध्ये खोट्या लसीकरणाला बळी पडले 2 हजाराहून अधिक लोक; 4 FIR दाखल

कोरोना विषाणूशी (Coronavirus) लढण्यासाठी भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण (Vaccination) केले जात आहे. महाराष्ट्र राज्याने पुन्हा एकदा एका दिवसात जास्तीत जस लोकांना लस देऊन एक नवीन विक्रम केला आहे. मात्र अशात खोट्या कोरोना विषाणू लसीकरणाची (Fake COVID-19 Vaccine Scam) प्रकरणे समोर येत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, मुंबईत आतापर्यंत दोन हजारांहून अधिक लोक बनावट अँटी कोविड-19 लसीकरण शिबिरांना बळी पडले आहेत. राज्य सरकारचे वकील, मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी कोर्टाला सांगितले की शहरात आतापर्यंत किमान नऊ बनावट शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून या संदर्भात चार स्वतंत्र एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत.

न्यायालयात याप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीसंदर्भात राज्य सरकारने स्टेटस रिपोर्टही दाखल केला. सरन्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला महाराष्ट्र सरकारने सांगितले की, पोलिसांनी आतापर्यंत 400 साक्षीदारांची निवेदने नोंदवली आहेत. यासह आरोपी डॉक्टरांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. याआधी मुंबईच्या कांदिवली भागातील एका सोसायटीमध्ये नागरिकांचे खोटे लसीकरण केल्याची घटना घडली होती, त्याच प्रकरणात एका डॉक्टरवर आरोप आहे.

आता बनावट लसीकरणाच्या घटनेप्रकरणी बुधवारी एका महिलेस अटक करण्यात आली. पोलिसांनी सांगितले की, ही महिला या प्रकरणातील सह आरोपींना बनावट ओळखपत्र व प्रमाणपत्रे देत असे. ठाकरे म्हणाले, या बनावट लसीकरण शिबिरांमध्ये किमान 2,053 लोकांची फसवणूक झाली आहे. या शिबिरांच्या संघटनेसंदर्भात चार एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. काही आरोपींची ओळख पटली गेली आहे, तर अनेक अज्ञात व्यक्तींवरही एफआयआरही दाखल करण्यात आला आहे.

खंडपीठाने राज्याचा अहवाल स्वीकारताना सांगितले की, बनावट लसींचे दुष्परिणाम जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकार आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी पीडित व्यक्तींची तपासणी करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. ते पुढे म्हणाले की, आमची चिंता ही आहे की, लसीकरण झालेल्या (बनावट लसीकरण शिबिरांमध्ये) या लोकांची सध्या काय अवस्था असेल. त्यांना नक्की काय दिले गेले असावे व त्याचे काय परिणाम होतील.

कोर्टाने या महिन्याच्या सुरुवातीस आदेश देऊनही, खासगी निवासी संकुले, कार्यालये इत्यादींमध्ये लसीकरण शिबिर आयोजित करण्यासाठी राज्य सरकारने विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे घातली नाहीत, याबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. (हेही वाचा: खोट्या लस घोटाळ्याचा मुंबईच्या Aditya College लाही फटका? तक्रार दाखल)

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे म्हणाले, ‘ज्या दिवशी लोकांचे लसीकरण केले त्यांना त्याच दिवशीचे प्रमाणपत्र दिले गेले नाही. नंतर तीन वेगवेगळ्या रुग्णालयांच्या नावे ही प्रमाणपत्रे देण्यात आली व तेव्हा लोकांना काहीतरी गडबड असल्याचे लक्षात आले. या रुग्णालयांनी सांगितले की त्या शिबिरांमध्ये वापरल्या गेलेल्या कुप्या त्यांनी पुरविल्या नाहीत. आम्ही यासंदर्भात सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियालाही एक पत्र लिहिले आहे.’