COVID19 Pandemic: केंद्र आणि राज्यासाठी लसीची किंमत वेगळी का आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय धोरणावर उपस्थित केला प्रश्न
सोशल मीडियावर या संकटकाळात लोकांच्या आवाहनावर कोणतेही राज्य एफआयआर नोंदवू शकत नाही किंवा लोकांवर कोणतीही कारवाई करू शकत नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दात सांगितलं आहे.
COVID19 Pandemic: सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी देशातील कोरोना संकटाविषयी सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या विशेष खंडपीठाने म्हटलं आहे की, केवळ राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांचीचं चौकशी केली जाईल. त्याचवेळी केंद्र सरकार 100 टक्के लस का खरेदी करत नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
या व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, अशा काही याचिका आमच्यासमोर दाखल झाल्या आहेत, ज्या स्थानिक समस्या गंभीर मार्गाने उपस्थित करतात. ते पुढे म्हणाले की, असे प्रश्न उच्च न्यायालयात उपस्थित केले जावेत. अशिक्षित किंवा ज्यांना इंटरनेट सुविधा नाही त्यांना ही लस कशी मिळेल, असा सवाल याच खंडपीठाने केला. (वाचा - कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा येत्या 31 मे पर्यंत स्थगित)
कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, गेल्या एका वर्षात केंद्र सरकारने लस कंपन्यांवर किती गुंतवणूक केली आणि किती आगाऊ रक्कम दिली ? एवढेचं नव्हे तर केंद्राला फटकार लावताना कोर्टाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार रूग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांसाठी राष्ट्रीय धोरण बनवित आहे? किंमतींचे नियमन केले जात आहे का?
सोशल मीडियावर अपील करणार्‍यांवर कोणतेही राज्य कारवाई करू शकत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात असलेल्या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांना उपचार देण्यासाठी काय केले जात आहे, असे कोर्टाने पुढे म्हटले आहे. सोशल मीडियावर या संकटकाळात लोकांच्या आवाहनावर कोणतेही राज्य एफआयआर नोंदवू शकत नाही किंवा लोकांवर कोणतीही कारवाई करू शकत नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दात सांगितलं आहे.