'हिंदी ही अविकसित राज्यांची भाषा, ती स्वीकारल्याने लोक शूद्र बनतील'; डीएमएक खासदार TKS Elangovan यांचे वादग्रस्त वक्तव्य

तमिळनाडूत त्यांच्या वक्तव्याविरोधात निदर्शने झाली होती

DMK MP TKS Elangovan (Photo:ANI)

दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये हिंदी भाषेवरून (Hindi Language) सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर द्रमुकचे खासदार टीकेएस एलांगोवन (DMK MP TKS Elangovan) यांनी वादग्रस्त विधान केले आहे. हिंदी ही अविकसित राज्यांची भाषा असून हिंदी भाषा स्वीकारल्याने लोक शूद्र बनतील आणि त्यामुळे कोणाचेही भले होणार नाही, असे द्रमुकचे खासदार टीकेएस एलांगोवन यांनी म्हटले आहे. अशाप्रकारे भाषेच्या वादाला खतपाणी घालण्याबरोबरच द्रमुकच्या खासदारांनी जातीयवादी टिप्पणीही केली आहे. द्रमुक खासदारांच्या हिंदी भाषेबाबत वादग्रस्त वक्तव्यामुळे देशात पुन्हा एकदा भाषा वादाला तोंड फुटू शकते.

खासदार टीकेएस एलांगोवन म्हणाले की, ‘बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या अविकसित राज्यांमध्येच हिंदी ही मातृभाषा आहे. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आणि पंजाब या राज्यांकडे पाहा. ही सर्व विकसित राज्ये नाहीत का? या सर्व राज्यांमध्ये हिंदी ही मातृभाषा नाही. हिंदी आपल्याला शूद्र बनवेल. हिंदी आमच्यासाठी चांगली नाही.’

नंतर आपल्या वक्तव्यावर ते म्हणाले की. ’मी शूद्र हा शब्द वापरला नाही. तमिळ समाज हा समतावादी समाज आहे आणि दक्षिणेत ‘वर्ग भेदभाव’ नाही. उत्तरेकडून एका ठराविक भाषेच्या प्रवेशामुळेही आपल्यात फूट पडली आहे. द्रविड चळवळीच्या काळात लोक शूद्र, ओबीसींच्या शिक्षण हक्कासाठी लढले आहेत. मी म्हणालो की हिंदीचा स्वीकार केल्यानंतर उत्तरेकडील सांस्कृतिक प्रथा आपल्यापर्यंत पोहोचतील आणि त्यामुळे आमच्या शूद्र वर्गाची पुष्टी होईल.’

खासदारांच्या या विधानानंतर तमिळनाडू भाजपने सोमवारी डीएमके खासदार टीकेएस एलंगोवन यांनी हिंदी भाषिक राज्यांबद्दल केलेल्या जातीयवादी टिप्पणीबद्दल निंदा केली. भाजपचे प्रवक्ते नारायणन तिरुपती यांनी दावा केला आहे की, द्रमुक भाषा वाद निर्माण करून उत्तर-दक्षिण फूट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. (हेही वाचा: पंजाबमध्ये सुवर्ण मंदिर प्रवेशद्वारावर खलिस्तान समर्थकांची घोषणाबाजी, तलावारी आणि भिंद्रनवालेचे पोस्टरही झळकावले)

दरम्यान, एप्रिलमध्ये, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्लीतील राजभाषा संसदीय समितीच्या 37 व्या बैठकीदरम्यान सांगितले की, हिंदीचा वापर प्रादेशिक भाषा म्हणून न करता इंग्रजीला पर्याय म्हणून केला पाहिजे. तमिळनाडूत त्यांच्या वक्तव्याविरोधात निदर्शने झाली   होती.