Banking Frauds: बँक फसवणूक किंवा घोटाळ्यांमुळे भारताचे दररोज 100 कोटी रुपयांचे नुकसान; देशात महाराष्ट्र अव्वल

सरकारच्या अनेक सर्व प्रयत्नांनंतरही देशाची बँकिंग फसवणुकीपासून (Banking Frauds) सुटका होत नाही. बँक फसवणूक किंवा घोटाळ्यांमुळे फक्त बँकांचेच नुकसान होत नाही, तर यामुळे सर्वसामान्यांचे कष्टाचे पैसे हडप होतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) उघड केलेल्या माहितीनुसार, बँक घोटाळे आणि फसवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे, जिथे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई वसलेली आहे. याबाबतील देशाची राजधानी दिल्ली दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, गेल्या 7 वर्षांत बँकिंग फसवणुकीमुळे देशाला दररोज 100 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

दरवर्षी फसवणुकीच्या एकूण रकमेत घट नोंदवण्यात आली आहे. सर्वाधिक बँक घोटाळे महाराष्ट्रात झाले आहेत. बँक घोटाळ्याच्या एकूण रकमेपैकी सुमारे 50 टक्के रक्कम एकट्या महाराष्ट्रात आहे. त्यापाठोपाठ दिल्ली, तेलंगणा, गुजरात आणि तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो. म्हणजेच जी ​​राज्ये आर्थिकदृष्ट्या अधिक संपन्न आहेत, तेथेच अधिक घोटाळे झाले आहेत. गेल्या सात वर्षांत या 5 राज्यांमध्ये 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिकचे बँकिंग घोटाळे झाले आहेत. घोटाळ्याच्या एकूण रकमेच्या हे प्रमाण सुमारे 83 टक्के आहे.

अहवालानुसार, ही फसवणुकीची प्रकरणे आरबीआयने 8 श्रेणींमध्ये विभागली आहेत. गुन्हेगारी विश्वासघात, बनावट, अनधिकृत क्रेडिट सुविधा, परकीय चलनाच्या व्यवहारात निष्काळजीपणा अशा काही श्रेणींचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अनेक प्रकरणांमध्ये बँकिंग फसवणूक रोखण्यासाठी, फसवणूक झाल्यानंतर त्वरित माहिती आणि इतर सुरक्षा उपाय योजले गेले, ज्यामुळे ही प्रकरणे गेल्या काही वर्षांत कमी झाली आहेत. (हेही वाचा: कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे 89 वर्षीय अल्झायमर रुग्ण बँकेच्या लॉकरमध्ये 18 तास अडकला)

आरबीआय डेटा सांगतो की, 1 एप्रिल 2015 ते 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत देशात 2.5 लाख कोटी रुपयांहून अधिकची फसवणूक झाली आहे. 2015-16 या आर्थिक वर्षात 67,760 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीची प्रकरणे नोंदवली गेली. 2016-17 या आर्थिक वर्षात ती 59,966.4 कोटी रुपयांवर आली. 2019-20 या आर्थिक वर्षात 27,698.4 कोटी रुपयांच्या आणि 2020-21 मध्ये 10,699.9 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीची प्रकरणे नोंदवण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या 9 महिन्यांत (एप्रिल-डिसेंबर) ही प्रकरणे फक्त 647.9 कोटी रुपयांची होती.