Bank Deposit Locker बाबतच्या नियमावली मध्ये 1 जानेवारी 2022 मध्ये बदल; पहा RBI ची नवी नियमावली
आणि त्यासाठी वर्षानुवर्षांची प्रतिक्षा करून देखिल अनेकांना बॅंकेमध्ये लॉकर मिळत नाहीत. आता यावरच उपाय आणि बॅंकेच्या कामावर पारदर्शकता आणण्यासाठी आरबीआय कडून नवी नियमावली बनवण्यात आली आहे.
2022 या नव्या वर्षाच्या सुरूवातीला बॅंक डिपॉझिट लॉकरच्या (Bank Deposit Locker) नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. 1 जानेवारी 2022 पासून बॅंक लॉकर च्या बाबतीत नवी नियम येणार आहेत. नुकतेच आरबीआयने (RBI) त्याबाबतचे नोटीफिकेशन जारी केले आहे. जर तुम्ही देखील मूल्यवान वस्तू सांभाळून ठेवण्यासाठी बॅंकेच्या लॉकरचा (Bank Locker) वापर करत असाल तर बॅंक लॉकर बाबत हे नियम नक्की जाणून घ्या. (नक्की वाचा: बॅंकेच्या लॉकर मध्येही पैसा सुरक्षित नाही; गुजरातच्या वडोदरा मधील Bank of Baroda मध्ये वाळवी लागल्याने व्यक्तीने गमावले 2.20 लाख रूपये!).
ऑपरेशन मध्ये होणार बदल
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार, बॅंकेच्या लॉकर ऑपरेशन साठी एसएमएस किंवा ईमेल हे ग्राहकांना पाठवणं आता आवश्यक असेल. सार्या ग्राहकांना लॉकर अॅप्लिकेशन द्यावं लागेल आणि त्यानंतर वेट लिस्ट नंबर जारी केला जाईल. बॅंकांच्या ब्रांच प्रमाणे लॉकर अलॉटमेंट ची माहिती आणि वेटिंग लिस्ट कोअर बॅंकिंग सिस्टिम सोबत जोडली जाईल.
ग्राहकांना कशी मिळण्नार सुविधा?
नव्या नियमावलीनुसार, 1 जानेवारि 2022 केवायसी नंतर गैर बॅंकिंग ग्राहकांना देखील आता बॅंक लॉकरची सुविधा मिळू शकणार आहे. पण त्याचा निर्णय बॅंकांकडे असणार आहे. बॅंका बेकायदेशीर गोष्टींचा संशय आल्यास त्यावर कारवाई करू शकतील. लॉकर संबंधित अॅग्रिमेंट बॅंक आणि ग्राहकांच्या दरम्यान स्टॅम्पच्या माध्यमातून होणार आहे.
लॉकर शिफ्टिंग साठी नवे नियम
बॅंक आता ग्राहकांना सूचना दिल्यानंतरच लॉकरचं शिफ्टिंग एका ठिकाणावरून दुसर्या ठिकाणी करू शकते. लॉकरच्या भाड्याच्या स्वरूपात टर्म डिपॉझिटचा वापर केला जाऊ शकतो. स्ट्रॉग़ रूम / वॉल्ट च्या सुरक्षेसाठी बॅंकांना योग्य ते निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. प्रवेश आणि एक्झिट जवळचं सीसीटीव्ही फूटेज आता कमीत कमी 180 दिवसांचं ठेवावं लागणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
सामान्य नागरिकांना महत्त्वाची कागदपत्र, सोन्या-चांदीचे दागिने ठेवण्यासाठी लॉकरची गरज असते. आणि त्यासाठी वर्षानुवर्षांची प्रतिक्षा करून देखिल अनेकांना बॅंकेमध्ये लॉकर मिळत नाहीत. आता यावरच उपाय आणि बॅंकेच्या कामावर पारदर्शकता आणण्यासाठी आरबीआय कडून नवी नियमावली बनवण्यात आली आहे. ती देशभर 2022 पासून लागू राहील.