Ajmer Sharif Dargah: अजमेर शरीफ दर्गा येथे हिंदू मंदिर असल्याचा दावा; न्यायालयाने मान्य केली हिंदू पक्षाची याचिका, ASI ला पाठवली जाणार नोटीस
हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी वकील रामनिवास बिश्नोई आणि ईश्वर सिंह यांच्यामार्फत न्यायालयात दावा दाखल केला होता. दर्ग्यापूर्वी येथे शिवमंदिर होते, असे अनेक पुरावे कागदपत्रांच्या स्वरूपात न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.
मोईनुद्दीन चिश्ती किंवा अजमेर शरीफ दर्गा (Ajmer Sharif Dargah) येथे पूर्वी शिवमंदिर असल्याचा दावा केल्याप्रकरणी न्यायालयाने मोठा आदेश दिला आहे. दिवाणी न्यायालय (पश्चिम) न्यायाधीश मनमोहन चंदेल यांनी हा दावा करणारी याचिका स्वीकारली आहे. म्हणजे न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीस योग्य मानले आहे. या प्रकरणी अजमेर दर्गा पूर्वी शिवमंदिर होता की नाही हे जाणून घेण्यासाठी पुरावे गोळा करता यावेत, यासाठी दर्ग्याचे एएसआय सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने यासंदर्भात नोटीस बजावल्या. संभलमधील जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशानंतर तेथे उसळलेल्या हिंसाचारानंतर आता अजमेर दर्ग्याच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाला महत्त्व आले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार अजमेर दर्गा समिती, अल्पसंख्याक विभाग आणि एएसआय यांना नोटीस बजावण्यात येणार आहे. हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी वकील रामनिवास बिश्नोई आणि ईश्वर सिंह यांच्यामार्फत न्यायालयात दावा दाखल केला होता. दर्ग्यापूर्वी येथे शिवमंदिर होते, असे अनेक पुरावे कागदपत्रांच्या स्वरूपात न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.
हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी अजमेरचा दर्गा पूर्वी हिंदू संकट मोचन मंदिर असल्याचा दावा केला असून, याच्या समर्थनार्थ त्यांनी कागदपत्रे आणि पुरावेही सादर केले आहेत. त्यांनी सांगितले की 1910 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या हर विलास शारदा यांच्या पुस्तकातही या मंदिराचा उल्लेख आहे. गुप्ता यांनी इतर विविध कागदपत्रेही न्यायालयात सादर करून अजमेर दर्ग्याचे सर्वेक्षण करून तिची मान्यता रद्द करून, हिंदू समाजाला येथे पूजा करण्याचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी केली. (हेही वाचा: सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतून 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी' शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली)
पुढील सुनावणीची तारीख 20 डिसेंबर निश्चित केली आहे. हे प्रकरण धार्मिक भावना आणि सामाजिक सलोख्याशी निगडित असून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाने याचिका स्वीकारल्यानंतर या प्रकरणाकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे. न्यायालयाने संबंधित पक्षांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिथे पक्षकारांचे युक्तिवाद आणि कागदपत्रे सादर केली जातील. या वादामुळे सामाजिक आणि धार्मिक पातळीवर व्यापक चर्चेला उधाण आले आहे. हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणतात की, ही बाब हिंदू समाजाच्या धार्मिक श्रद्धांशी संबंधित आहे, तर दर्ग्याच्या प्रतिनिधींकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.