HC on Visiting Child Porn Website: चाईल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे गुन्हाच; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेशात फेरबदल
आयटी कायद्याच्या तरतुदींनुसार केवळ चाईल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे हा गुन्हा नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने यापूर्वी नोंदवले होते, चाईल्ड पोर्नोग्राफी असलेली वेबसाइट 50 मिनिटांसाठी पाहणाऱ्या आरोपीला दिलासा दिला होता.
HC on Visiting Child Porn Website: कर्नाटक हायकोर्टाने आपल्या अलीकडील आदेशात चाईल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे आयटी कायद्यानुसार गुन्हा नाही असे म्हटले होते. मात्र, त्यावर आता फेरबदल करत कर्नाटक हायकोर्टाने चाईल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी आदेश देताना खंडपीठाने कलम 67B (b) याआधी 'चुकीचे' केले होते, असे सांगून आदेश मागे घेतला. 'आपण देखील माणूस आहोत. चुका आमच्याकडूनही होतात. चुकांमध्ये दुरुस्ती करण्याची संधी नेहमीच असते. याबाबत चौकशी करून नवीन आदेश देण्यात येईल. हा आदेश रद्द करण्यात आला आहे,' असे खंडपीठाने सांगितले. (हेही वाचा:Karnataka IT firms Propose 14-hour Workday: कर्नाटकमध्ये आयटी कर्मचाऱ्यांच्या कामाची वेळ 14 तास होणार? आयटी कंपन्यांच्या प्रस्वावावर सरकार निर्णय घेण्याच्या तयारीत )
राज्य सरकारने या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर आयटी कायद्याच्या कलम 67 बी (अ) अन्वये हा आदेश देण्यात आल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. आयटी कायद्याचे कलम 67B (b) सांगते की मजकूर किंवा डिजिटल चित्रे तयार करणे, गोळा करणे, शोधणे, ब्राउझ करणे, डाउनलोड करणे, जाहिराती करणे, प्रसारित करणे, देवाणघेवाण करणे किंवा मुलांचे अश्लील, असभ्य रीतीने चित्रीकरण करणे या कलमाखाली तपासासाठी खुला आहे. (हेही वाचा: Child Pornography: चाईल्ड पॉर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे, पाहणे पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा नाही, मद्रास उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल)
आयटी कायद्याच्या तरतुदींनुसार केवळ चाईल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे हा गुन्हा नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने यापूर्वी नोंदवले होते, चाईल्ड पोर्नोग्राफी असलेली वेबसाइट 50 मिनिटांसाठी पाहणाऱ्या आरोपीला दिलासा दिला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्वयंचलित किंवा अपघाती डाउनलोड करणे गुन्हा नाही.
याचिकाकर्त्याच्या विरोधात मार्च 2022 मध्ये IT कायद्याच्या कलम 67B (मुले असलेली सामग्री प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करणे) अंतर्गत तक्रार नोंदवण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद करत,'कलम 67B केसमध्ये लागू करता येणार नाही कारण त्याच्या क्लायंटने फक्त वेबसाइट पाहिली होती आणि काहीही प्रसारित केले नाही.' असे म्हटले होते.