Madras High Court (PC- wikimedia Commons)

चाईल्ड पॉर्नोग्राफी (Child Pornography ) डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा पॉक्सो कायदा (POCSO) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा नाही असा महत्वपूर्ण निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) दिला आहे. आयटी कायद्यांतर्गत आरोपीने चाईल्ड पॉर्नोग्राफीचे साहित्य प्रकाशित, प्रसारित केलं असेल किंवा त्यासाठी लहान मुलांचा वापर केला गेला असेल तर तो गुन्हा ठरतो, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. (हेही वाचा - Tamil nadu Fire: तामिळनाडू येथील इलेक्ट्रॉनिक्स गोदामाला भीषण आग, कोणतीही जीवितहानी नाही)

मद्रास उच्च न्यायालयाने एका 28 वर्षीय तरुणाविरुद्धची कारवाई रद्द केली आहे. या व्यक्तीवर त्याच्या मोबाइल फोनवर लहान मुलांचे आश्लील साहित्य डाउनलोड केल्याचा आरोप होता. तामिळनाडू सत्र न्यायालयात याचिकाकर्त्याविरुद्ध चाईल्ड पॉर्न सामग्री ठेवण्याचा खटला प्रलंबित होता. आरोपीने दोन व्हिडीओ क्लिप त्याच्याकडे असल्याची कबुली दिली होती. त्यात अल्पवयीन मुलांचा समावेश होता.

IT कायद्याचे कलम 67(b)(b) म्हणते की जो कोणी कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मुलांना अश्लील किंवा अश्लील किंवा लैंगिकरित्या स्पष्टपणे दर्शविणारे साहित्य तयार करतो, गोळा करतो, शोधतो, ब्राऊज करतो, डाऊनलोड करतो किंवा प्रसारित करतो तो या कायद्यान्वये दोषी आहे. अशा व्यक्तीला सात वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.