Sidhu Moose Wala: YouTube ने काढून टाकले सिद्धू मूसेवालाचे नवीन गाणे SYL; काय आहे यामागचं कारण? जाणून घ्या
सिद्धू मूसवालाच्या नव्या गाण्यात पंजाबचे पाणी आणि त्याच्याशी संबंधित इतर वादग्रस्त मुद्द्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
Sidhu Moose Wala: दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवालाचे (Sidhu Moose Wala) नवीन गाणे SYL यूट्यूबवरून हटवण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारकडे केलेल्या कायदेशीर तक्रारीनंतर ते YouTube वरून काढून टाकण्यात आले. मूसवाला यांच्या मृत्यूनंतर हे गाणे त्यांच्या अधिकृत यूट्यूब अकाउंटवरून रिलीज करण्यात आले. हत्येच्या 26 दिवसांनंतर रिलीज झालेले हे गाणे सहा मिनिटांतच हिट झाले.
दोन तासांत 22 लाख लोकांनी हे गाणे पाहिले. सिद्धूने या शेवटच्या गाण्यातून पंजाब आणि हरियाणामध्ये सुरू असलेल्या एसवायएलच्या मुद्द्याचा उल्लेख केला आहे. गाण्यात सिद्धू यांनी शेतकरी आंदोलन आणि लाल किल्ल्यावरून सुरू झालेल्या कृषी कायद्यांबाबतही सांगितले आहे. पहिल्या सहा मिनिटांत हे गाणे 4.75 लाख लोकांनी पाहिले आणि 3.14 लाख लोकांनी लाइक केले. पहिल्या सहा मिनिटांतच हे गाणे पूर्ण हिट झाले. दोन तासांनंतर हे गाणे 22 लाख लोकांनी पाहिले, 14 लाख लोकांनी गाणे लाइक केले आणि 2 लाख 52 हजार लोकांनी कमेंट केले. (हेही वाचा -JugJugg Jeeyo Box Office Collection: वरुण धवन-कियारा अडवाणीच्या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी केली 9.28 कोटींची कमाई)
सिद्धू मूसवालाच्या नव्या गाण्यात पंजाबचे पाणी आणि त्याच्याशी संबंधित इतर वादग्रस्त मुद्द्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. गाण्यात, सिद्धूने तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान आणि लाल किल्ल्यावर शीख समुदायाचे निशाण साहिब फडकावताना दिल्लीकडे निघालेल्या मोर्चाचे कौतुक केले आहे.
त्याचवेळी मूसवालाच्या या गाण्यावर हरियाणातील कलाकारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. हरियाणाला एसवायएलचे पाणी न देण्याच्या शब्दांचा निषेध करत हरियाणवी कलाकार गजेंद्र फोगट यांनी या गाण्याच्या कटमध्ये नवीन गाणे बनवण्याची घोषणा केली होती. त्याचवेळी केडी यांनी म्हटलं आहे की, हे गाणं मूसवालाच्या कुटुंबियांनी आणि टीमने रिलीज करायला नको होतं. अशी गाणी दोन्ही राज्यांतील बंधुभाव बिघडवतात.
SYL (सतलुज-यमुना लिंक कालवा) च्या पाण्याचा वाद पंजाबपासून वेगळे करून हरियाणा राज्याच्या निर्मितीच्या वेळीच सुरू झाला होता. 1979 मध्ये पंजाबने SYL बांधण्यास नकार दिल्याबद्दल हरियाणाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 2002 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबला SYL बांधण्याचे किंवा एका वर्षाच्या आत काम केंद्राकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते.