Social Media: सोशल मीडियावर फेक न्यूज पसरवणाऱ्यांना 5 वर्षांची सजा; 10 लाख रुपयांचा दंड
फेक न्यूज रोकण्यासाठी श्रीलंकेतील सरकारने सोशल मीडियावर 9 दिवस बंदी घालण्यात आली होती. या दरम्यान, दहशतवादी संघटना इस्लामिक स्टेटने दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. या संघटनेने हल्लेखोरांचे फोटो आणि व्हिडिओ प्रसिद्ध केले होते. हे व्हिडिओ वेगवेगळ्या माध्यमांतून लोकांपर्यंत पोहोचल्यानंतर युट्युबवरही अनिश्चित काळासाठी बंदी घालण्यात आली होती.
सोशल मीडिया (Social Media) हाताशी धरुन खोटा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी फेक न्यूज (Fake News) पसरवाऱ्या मंडळींविरोधात भारताचा शेजारी असलेल्या श्रीलंका (Sri Lanka) या देशाने अत्यंत कडक धोरण अवलंबले आहे. श्रीलंका सरकार फेक न्यूजला आळा घालण्यासाठी एक नवा कायदा आणत आहे. या कायद्यान्वये सोशल मीडियातून फेक न्यूज आणि लोकांची दिशाभूल होणारी माहिती, खोटा प्रसार करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था अथवा समुहास पाच वर्षांचा तुरुंगवा आणि 10 लाख श्रीलंकाई रुपया (भारतीय चलनानुसार 3.92 लाख रुपये) इतका दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
श्रीलंका सरकारने हा कायदा करताना अद्याप गुन्हेगारीची व्याख्या केली नाही. या कायद्यावर आजून संशोधन सुरु आहे. चौफेर विचार विनिमय केल्यानंतरच श्रीलंकेच्या दंड संहितेत त्याचा समावेश केला जाणार आहे. दरम्यान, 21 एप्रिल रोजी ईस्टरवर झालेल्या सीरियल बॉम्बस्फोटांनंतर संपूर्ण श्रीलंकाभर अत्यंत जहाल आणि नकारात्मकता पसरवणारे संदेश सोशल मीडियावर पसरवण्यात आले. ज्यानंतर देशातील मुस्लिम समुदयांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले करण्यात आले. सरकारने या हल्ल्यांसाठी फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअॅप आदींना दोषी धरले. त्यानंतर सरकारने हे कडक पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला.
फेक न्यूज रोकण्यासाठी श्रीलंकेतील सरकारने सोशल मीडियावर 9 दिवस बंदी घालण्यात आली होती. या दरम्यान, दहशतवादी संघटना इस्लामिक स्टेटने दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. या संघटनेने हल्लेखोरांचे फोटो आणि व्हिडिओ प्रसिद्ध केले होते. हे व्हिडिओ वेगवेगळ्या माध्यमांतून लोकांपर्यंत पोहोचल्यानंतर युट्युबवरही अनिश्चित काळासाठी बंदी घालण्यात आली होती. (हेही वाचा, WhatsApp भारतातून काढता पाय घेण्याची शक्यता; सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नवा नियम सरकारच्या विचाराधीन)
फेकन्यूजला आळा घालण्यासाठी सिंगापूर सरकारने गेल्या महिन्यात एक कायदा संमत केला आहे. या कायद्यान्वये फेक कंटेंट किंवा फेक न्यूज काढून टाकण्याबाबत सरकार आदेश देऊ शकते. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या लोकांना 10 वर्षांची शिक्षा आणि मोठ्या स्वरुपातील आर्थिक दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)