'शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असलेला पती, पत्नीला देखभाल भत्ता देण्यास बांधील, नोकरी/व्यवसाय नसल्याची सबब चालणार नाही'- High Court चा मोठा निर्णय
पतीने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, त्याची पत्नी एक अवज्ञाकारी महिला आहे आणि तिचा आपल्यासोबत शांततापूर्ण वैवाहिक जीवन जगण्याचा कोणताही हेतू नाही. आपण रोजंदारीवर काम करत असून, आपली कमाई महिन्याला सुमारे रु. 2500/-ते 3000/- अशी आहे.
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने नुकतेच एक महत्वाचे निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, जर पती सुदृढ, शरीराने सक्षम आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्याच्या स्थितीत असेल, तर तो त्याच्या पत्नीला पाठिंबा देण्याच्या कायदेशीर बंधनात आहे. न्यायमूर्ती मलसारी नंदी यांच्या खंडपीठाने एका पतीची याचिका फेटाळत हे मत नोंदवले. आपल्याकडे योग्य नोकरी किंवा कोणताही व्यवसाय, असे पैसे कमावण्याचे साधन नसल्याने आपण पत्नीला मदत करू शकत नाही, असे पतीचे म्हणणे होते. त्याने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. या याचिकेला उत्तर देताना उच्च न्यायालयाने वरील निरीक्षणे नोंदवली. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला आदेश दिले होते की, त्याने पत्नीला मासिक देखभालीसाठी 2200 रुपये द्यावेत.
या निणर्याविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, त्याची पत्नी एक अवज्ञाकारी महिला आहे आणि तिचा आपल्यासोबत शांततापूर्ण वैवाहिक जीवन जगण्याचा कोणताही हेतू नाही. आपण रोजंदारीवर काम करत असून, आपली कमाई महिन्याला सुमारे रु. 2500/-ते 3000/- अशी आहे. आपली वृद्ध आई असून ती पूर्णपणे आपल्यावर अवलंबून आहे. अशा पार्श्वभूमीवर पत्नीला मासिक देखभालीसाठी 2200 रुपये देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. मात्र न्यायालयाने पतीचा हा युक्तीवाद फेटाळून लावला.
पहा पोस्ट-