Thane-Borivali Tunnel: ठाणे ते बोरिवली अंतर अवघ्या दहा मिनिटांत पार करणे शक्य; दोन्ही शहरांना जोडणाऱ्या टनेलला मंजुरी

निरोगी शहर उभे करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने आजचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन केले जात आहे.

Driving | (Image used for representational purpose only) (Photo Credits: Pixabay)

केवळ टोलेजंग इमारतींमुळे शहराचा विकास होत नाही तर, शहरातील नागरिकांना आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक बाबी, विरंगुळ्यासाठी उद्याने, खेळासाठी मैदाने या महत्त्वाच्या बाबींची गरज आहे. त्यातूनच ठाणे शहरातील चित्र बदलते आहे. रस्ते मोठे झाले, शहराचे सौंदर्यीकरण झाले, शहराचा विकास झपाट्याने होत आहे. ठाणे–बोरिवली टनेलला (Thane-Borivali Tunnel) मंजुरी दिली असून, येत्या काही काळात ठाणे ते बोरिवली हे अंतर अवघ्या दहा मिनिटांत पार करणे शक्य होणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी ठाण्यात केले.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात राज्य सरकारच्या अनुदानातून हाती घेतलेल्या तसेच आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या प्रयत्नातून होत असलेल्या ओवळा माजीवाडा मतदारसंघातील विविध विकास प्रकल्पांचा लोकार्पण आणि भूमिपूजन सोहळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, वाहतूक कोंडीतून ठाणे शहराला मुक्त करण्यासाठी काम सुरू आहे. निरोगी शहर उभे करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने आजचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन केले जात आहे. आपल्या शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू तयार झाले पाहिजेत. मुलांमध्ये कौशल्य आहे, त्यांच्यासाठी व्यासपीठ देण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे. ठाणे शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी कामे सुरू आहेत. तसेच संपूर्ण ठाणे व मुंबई महानगर प्रदेशात क्लस्टर प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. (हेही वाचा: Mumbai Rain Updates: पहिल्याच पावसात मुंबई तुंबली, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून वरळी येथील कोस्टल रोडला भेट देऊन पाहणी)

रस्ते रुंद आणि चांगले असल्यास त्या शहराची वेगाने प्रगती होते. लवकरच नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचे ठाणेपर्यंतचे काम पूर्ण होणार आहे. हा मार्ग संपूर्ण पर्यावरण पूरक आहे. आदिवासी विकास मंत्री गावित म्हणाले की, येत्या दोन वर्षात आदिवासी पाड्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात येणार असून त्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. यामुळे आदिवासी भागाचा विकास होऊन कुपोषण, मातामृत्यू कमी होण्यास मदत होईल. तसेच आदिवासी कुटुंबांना मागील वर्षी 93 हजार घरे दिली असून यंदा सव्वा लाख घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सर्व पाड्यांना वीज जोडणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.