Coronavirus: कोरोना पुढे, देश मागे हेच वास्तव; केंद्र सरकारचे फक्त वादे, दावे- शिवसेना
कोरोना व्हायरस संसर्ग वाढीच्या मुद्द्यासोबत शिवसेनेने ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवरुनही केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
केंद्र सरकारचे धोरण, घोषणा आणि देशातील विद्यमान स्थिती यावरुन शिवसेना (Shiv Sena) मुखपत्र दै. सामना संपादकीयातून (Saamana Editorial) जोरदार टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे. देशातील कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकट स्थिती पाहता करोना पुढे, देश मागे अशी स्थिती असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. कोरोना पुढे, देश मागे या मथळ्याखाली लिहिलेल्या संपादकीयात म्हटले आह की, केंद्र सरकार (Central Government) वादे आणि दावे तर खूप करीत आहे; पण करोना पुढे, देश मागे हेच आपल्याही देशाचे वास्तव आहे आणि त्याचे चटके जनतेला सोसावे लागत आहेत. कोरोना व्हायरस संसर्ग वाढीच्या मुद्द्यासोबत शिवसेनेने ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवरुनही केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
सामना संपादकीयातील ठळक मुद्दे
करोनामुळे जग या 25 आठवड्यांत 25 वर्षे पिछाडीवर गेले आहे. आपल्या देशापुरता विचार केला तर केंद्र सरकारने 20 लाख कोटींचा ‘बूस्टर डोस’ अर्थव्यवस्थेला दिला आहे. तथापि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला श्वास वाढल्याचे लक्षण तूर्त तरी दिसत नाही. जग जसे करोनामुळे 25 आठवड्यांत 25 वर्षे मागे गेले तसाच भारतही मागे पडला आहे, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. शिवसेनेनं सामनाच्या संपादकीयमधून यावर भाष्य केलं आहे..
जगात आणि देशात करोनाचा कहर थांबायला तयार नाही. आपल्या देशातील करोनाग्रस्तांची संख्या 50 लाखांपेक्षा वर गेली आहे. करोनामुळे मरण पावलेल्यांचा आकडाही 82 हजारांपेक्षा जास्त झाला आहे. जगातदेखील यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. करोना रुग्णांचा आणि बळींचा आलेख खाली यायला तयार नाही. त्यामुळे होणारे दुष्परिणामही कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. करोना हा भयंकर साथीचा आजार असल्याने मानवी आरोग्य तर धोक्यात आले आहेच, शिवाय लॉकडाउनमुळे आर्थिक गतीही ठप्प झाली आहे.
बिल ऍण्ड मेलिंडा गेटस् फाऊंडेशनच्या अहवालाने ही महाभयंकर वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. या करोनाग्रस्त महिन्यांनी जगातील चार कोटी लोकसंख्येला दारिद्रय रेषेखाली ढकलले आहे. या 25 आठवड्यांमुळे जग 25 वर्षे मागे गेले आहे, असे भीषण वास्तव या अहवालाने मांडले आहे. करोनाचा आर्थिक तडाखा सुमारे 12 अब्ज डॉलर्स एवढा असून जगाची गरिबी सात टक्क्यांनी वाढली आहे. जगातील दोनशेपेक्षा जास्त देश करोनाच्या तावडीत सापडले आहेत. त्यात आपला देशही आहे. आधीच गडगडलेली आपली अर्थव्यवस्था करोना आणि लॉकडाउनमुळे रसातळाला गेली आहे. (हेही वाचा, Shiv Sena Criticism on BJP: देशात सुरु असलेल्या खुळचट,बुळचट प्रकारावरुन ऑलिम्पिकमध्ये 'पोरखेळ' प्रकारात सूवर्णपदक हमखास मिळेल, शिवसेनेचा टोला)
व्यापारी तूट कमी झाली हा दिलासा असला तरी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून ही परिस्थिती म्हणजे हिंदुस्थानच्या विकासाचा ‘रिव्हर्स गियर’ अशीच म्हणावी लागेल. गेटस् फाऊंडेशनच्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष हाच आहे. आपल्या देशात 12 कोटींचा रोजगार आधीच बुडाला आहे. अनेक उद्योग बंद पडले आहेत. जे सुरू आहेत तेदेखील रडतखडत सुरू आहेत. त्यात आणखी 1 कोटी 75 लाख छोटे-मोठे उद्योग-व्यवसाय बंद पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. हे सगळे लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग असल्याने त्याचा थेट परिणाम बेरोजगारी वाढण्यात होणार आहे. भारताची अर्थव्यवस्था तब्बल नऊ टक्क्यांनी आकुंचन पावेल असाही एक अंदाज आहे.
अर्थव्यवस्थेची घसरण नियंत्रणात येणार नाही. कारण करोनाच्या दहशतीमुळे ग्राहकांची मानसिकता सावधगिरीचीच राहील आणि त्याचा परिणाम बाजारपेठेवर होईल. म्हणजे ग्राहकवर्ग खर्चासाठी तर कंपन्या गुंतवणुकीसाठी हात आखडता घेतील. करोना संकटाचे सहा महिने उलटले तरी ही परिस्थिती कायम आहे, असेही सामनात म्हटले आहे