Raj Thackeray On Hindi Language Compulsion: नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांच्या गुजरातमध्ये हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रात का? राज ठाकरे यांचे राज्य सरकारला आव्हान

महाराष्ट्र आणि देशातील विविध राज्यांमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू करत हिंदी भाषा सक्तीची (Hindi Compulsion) करणार असाल तर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार यांसारख्या हिंदीभाषक राज्यांमध्ये कोणती भाषा शिकवणार आहात? तिथे मराठी भाषा शिकवणार आहात का? असा खणखणीत सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या गुजरात राज्यात जर हिंदी सक्ती नाही तर, ती महाराष्ट्रात का? इतकं साधं गणित इथल्या सरकारला कळत नाही का? असा तीव्र जनभावना असलेला सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते गुरुवारी (18 जून) बोलत होते.

राज्य सरकारला आव्हान

महाराष्ट्रात हिंदी भाषा सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही. कोणत्याही शाळांनी हिंदी भाषा सक्तीने शिकवून नये आणि राज्य सरकारच्या निर्णयासही त्यांनी विरोध करावा, असे अवाहन करतानाच या शाळा हिंदी कशा शिकवतात तेच बघतो, असा आक्रमक पवित्राही राज ठाकरे यांनी घेतला आहे. हिंदीची सक्ती महाराष्ट्रात करु नये असे आमचे अवाहन आहे. पण सरकारला जर ते आव्हान म्हणून घ्यायचे असेल तर राज्य सरकारने ते जरुर घ्यावे, असेही ठाकरे म्हणाले. (हेही वाचा, Hindi Language Row in Maharashtra: महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती होऊ देणार नाही; राज ठाकरे यांचे थेट शाळांना अल्टिमेटम; साहित्यिक, कलाकारांना ' मराठी' साठी एकत्र येण्याचं आवाहन)

इयत्ता पाचवीपासून राज्यातील शाळांमध्ये आगोदरच हिंदी शिकवली जाते. मग आता त्यात पहिलीपासून ती का शिकवली जावी? अनेक मराठी पत्रकार हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत बातमीदारी करतात. ते न शिकता देखील हिंदी बोलतात ना? मग हिंदीचा घाट कशासाठी? महाराष्ट्राचे हिंदीकरण करण्यासाठी की केवळ महाराष्ट्रातील आयएएस अधिकाऱ्यांना हिंदी बोलता यावे आणि मराठी भाषा शिकावी लागू नये यासाठी? असा सवालही मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार देशभरातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र अंमलात आणण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्रिभाषा सूत्रामध्ये स्थानिक राज्यभाषा, इंग्रजी आणि आणखी एक ऐच्छिक भाषा म्हणजेच हिंदी असे ते धोरण आहे. या धोरणास उत्तरेकडील हिंदीभाषक राज्ये वगळता संपूर्ण देशातील राज्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही तीव्र टीका आणि विरोधानंतर नरमाईचे धोरण स्वीकारत राज्यात हिंदी भाषा सक्ती केली जाणार नाही, असे म्हटले होते. पण, शैक्षणीक वर्षांमध्ये शाळा सुरु होताच मागल्या दाराने हळूच हिंदीचा शिरकाव करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर पुन्हा एकदा भाषक विरोधाचा मुद्दा उपस्थित झाला असून, राज्य सरकार काय भूमिका घेते याबाबत उत्सुकता आहे.