Prakash Ambedkar On Shiv Sena Party Symbol: शिवसेना वादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चुकीचा पायंडा पाडण्याची भीती- प्रकाश आंबेडकर

[Poll ID="null" title="undefined"]शिवसेना पक्ष चिन्हाबाबत (Shiv Sena Party Symbol) निर्माण झालेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाने (Constitution Bench) निर्णय दिला. या प्रकरणातील सुनावणी घेण्यास निवडणूक आयोगास न्यायालयाने (Supreme Court) मज्जाव केला नाही. यावरुन राजकीय वर्तुळात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी या निर्णयाबाबत काहीसी वेगळी प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एक चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता आहे. घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे एक चुकीचा संदेश गेला आहे. संविधान आणि संसद यांनी आतापर्यंत राखून ठेवलेला निवडणूक आयोगाचा तटस्थपणाच नष्ट झाल्याची भावना प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केली आहे.

शिवसेनेत बंडखोरी केल्यानंतर पक्षाचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण (Dhanushyaban ) आपल्याला मिळावे अशी मागणी एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेचा निकाल प्रथम लागावा. त्यानंतरच निवडणूक आयोगाला कार्यावाही करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक आयोगास कोणतीही आडकाटी न करता थेट पुढील कार्यवाहीस अनुमती दर्शवली. शिवसेनेची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. घटनापिठाच्या या निर्णयावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. (हेही वाचा, BS Koshyari Controversial Statement Row: राज्यपालांच्या विधानावर प्रकाश आंबेडकरांची प्रतिक्रिया, म्हणाले - ते फक्त तथ्य सांगत होते)

शिवसेनेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय तर दिला. तो निर्णय संर्वांवर बंधनकारकही असतो. परंतू, आता त्या निर्णयाचा आदर होईल की नाही याबाबतच आपल्याला शंका आहे. संविधान आणि संसद या दोन्हींनी नेहमीच दक्षता घ्यायला हवी की, निवडणूक आयोगाकडून पक्षपाती भूमिका घेतली जाणार नाही. निवडणूक आयोग असे कोणतेच वर्तन करणार नाही. जेणेकरुन त्याच्या प्रतिमेवर शिंतोडे उडतील. परंतू, निवडणूक आयोगाने स्व:ताचे अधिकार वापरत पक्षचिन्हाबाबत 1968 साली कायदा तयार केला होता. त्यातील कलम 15 हेच मुळात वादग्रस्त आहे. हे कलम सांगते की, एखाद्या पक्षात चिन्हाबाबत वाद झाला तर निवडणूक आयोगाला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत.

व्हिडिओ

इतक्या वर्षांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडे ही संधी पहिल्यांदाच चालून आली होती की, कलम १५ हे संवैधानिक आहे किंवा नाही,याचा तपासणी करुन फेरविचार करता आला असता. परंतू, न्यायालयाने ते केले नाही. उलट न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आगामी काळात पक्षचिन्हाचा निर्णय हा निवडणूक आयोगच घेईल, असा चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, अशी भीती आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आंबेडकरांनी केली आहे.