Onion Mahabank: कांदा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी निघणार; राज्य सरकार राबवत आहे 'कांद्याची महाबँक' संकल्पना; निर्माण होणार 60 हजारपेक्षा जास्त रोजगार
यामध्ये काही तत्काळ अमंलबजावणी करण्याच्या आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजनासुद्धा आहेत. केंद्राला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील 2 लक्ष मेट्रिक टन कांदा 2410 रुपये क्विंटल दराने नाफेड खरेदी करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी ते म्हणाले, ‘राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणीत धाऊन गेले आहे. प्रसंगी निकषाबाहेर जाऊन मदतही केली आहे. कांदा प्रश्नीदेखील राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे असून कांदा साठवणुकीसाठी कांदाचाळ वाढविण्यात येणार आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याशी चर्चा झाली आहे.’
निर्यातीसाठी कंटेनरमध्ये असलेला कांदाही नाफेड खरेदी करणार असून गरज भासल्यास केंद्राकडून आणखी सहकार्य करण्याची ग्वाही गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. लासलगाव, मनमाड, आळेफाटा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक घेऊन या प्रश्नी ठोस पाऊले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. कांदा साठवणुकीसाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे. असे झाल्यास साठवणुकीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. यासाठी तातडीने दोन तीन पर्यायांवर पणन विभागाने विचार करावा, तसेच आवश्यकता भासल्यास खासगी कंपन्यांचा सहभाग घ्यावा, असेही निर्देशही दिले आहेत.
कांद्याची महाबँक ही संकल्पनाही राबवण्यात येत असून यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती निर्णय घेत आहे. 13 ठिकाणी कृषक समृद्धी प्रकल्प उभारणार आहे. याठिकाणी रब्बी कांदा पिकासाठी 10 लाख टन इतकी शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक क्षमता उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. यातून प्रत्यक्ष अणि अप्रत्यक्षरित्या 60 हजारपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होऊन कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागेल. (हेही वाचा: 'कृषीमंत्री असताना आपण 40% निर्यात शुल्क लावलं नव्हत' म्हणत मुख्यमंत्र्यांच्या टीकेला शरद पवार यांचे प्रत्युत्तर)
कांदा बाजाभाव घसरणीबाबत विविध शिफारशींवर सुद्धा विचार सुरु आहे. यामध्ये काही तत्काळ अमंलबजावणी करण्याच्या आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजनासुद्धा आहेत. केंद्राला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, फेब्रुवारी महिन्यातदेखील कांद्याच्या बाजारभावात घसरण झाली, तेव्हा कांदा उत्पादकांच्या मदतीला राज्य शासन धावून गेले होते. उशीराच्या खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रती क्विंटल अनुदान जाहीर केले असून एकूण 3 लाख 36 हजार लाभार्थींना अनुदान देण्यात येत आहे.