Mumbai: मार्च 2024 पर्यंत मुंबईतील रस्ते सिमेंट क्राँकीटचे बनवण्याचे उद्दिष्ट- CM Eknath Shinde
मुंबईतील रखडलेले प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येत आहे. जनहिताच्या कामांना प्राधान्य देणार असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून मुंबईत मेट्रो, ट्रान्सहार्बर लिंक, रस्ते या पायाभूत सुविधेवर विशेष भर देण्यात येत आहे. मार्च 2024 पर्यंत मुंबईतील रस्ते सिमेंट क्राँकीटचे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यासाठी 6500 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मुंबईतून कनेक्टिव्हीटी उत्तम असल्याने आंतरराष्ट्रीय नागरिक, उद्योजक मोठ्या संख्येने येत आहेत, यामुळे मुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर बनविण्याचा संकल्प केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. दादर येथे आयोजित ‘महाराष्ट्राचा महासंकल्प’ या विषयावरील राज्यस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, राज्य शासन सर्वसामान्यांना डोळ्यासमोर ठेवून काम करीत आहे. गेल्या सात महिन्यात जनतेच्या हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. कोरोना काळात बंद पडलेले विविध पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू केले. या प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू आहेत. हिंदुहृदयसम्राट स्व.बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम वेगाने पूर्ण केले. हा महामार्ग शिर्डीपर्यंत सुरू झाला असून येत्या वर्षाअखेर मुंबईपर्यतचा महामार्ग पूर्ण होईल. यामुळे नागपूर ते मुंबई अंतर 6 ते 7 तासांवर येणार आहे.
शेवटचा टप्पा येत्या वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहे. या समृद्धी महामार्गावर 18 ठिकाणी नवीन नोड तयार करण्यात आले असून विविध ठिकाणी उद्योग, लॉजिस्टीक पार्क, फूड पार्क तयार झाल्याने शेतकऱ्यांच्या मालाचे मूल्यवर्धन होईल. पर्यटनाला चालना मिळणार असल्याने लाखो रोजगार निर्माण होणार आहेत. महामार्गांवर 33 लाख वृक्ष लागवड करणार असून यामुळे पर्यावरण समतोल राखला जाईल. सुमारे 250 ते 500 मेगावॅट सोलर वीज तयार करण्याचे उद्दिष्ट असून हा ग्रीन महामार्ग आहे. सर्व प्रकल्प पर्यावरणाचा समतोल राखून करण्यात येत आहेत.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, मुंबईच्या सुशोभीकरणावर, कोळीवाड्यांचा विकास करण्यावर भर देण्यात येत असून शिवडी न्हावाशिवा ट्रान्स हार्बर लिंकमुळे मुंबईतून रायगडला केवळ 15 मिनिटांत पोहोचणार आहोत. याठिकाणी ग्रोथ सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क, टाऊनशिप, टेक्नो हब, फार्मा हब बनविणार आहे. याठिकाणचे फ्लेमिंगो इथेच राहण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाने सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत आहे. मुंबईहून पुण्याला घाटातून जाताना वाहतूक समस्या दूर करण्यासाठी जगातील सर्वात रूंद आठ लेनचा बोगदा तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडीतून सुटका होईल, प्रदूषण कमी होईल, इंधन आणि वेळ वाचणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
समृद्धी महामार्गाची व्याप्ती वाढविणार असून आता नागपूर-मुंबईसह गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नांदेड, जालना असा महामार्ग जोडणार आहे. तसेच समृद्धी महामार्गाप्रमाणे मुंबई-सिंधुदुर्ग हा मार्गही हाती घेण्यात येणार आहे. शिवाय नागपूर-गोवा शक्तीपीठ करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. यामुळे शेतकऱ्यांचा माल त्वरित मोठ्या बाजारपेठामध्ये पोहोचणार असून माल खराब होण्याची शक्यता कमी होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबईतल्या व्यक्तीला विरारला पोहोचायला दोन तास लागतात. मात्र वर्सोवा-विरार सी-लिंक पॉईंटमुळे हे अंतर कमी होणार आहे. मुंबईतली व्यक्ती केवळ 45 मिनिटात विरारला पोहोचणार आहे. हा विकास केवळ शहरापुरता मर्यादित न ठेवता पालघरसह ग्रामीण भागापर्यंत विकास पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शिवाय मेट्रो 2 अ, 7 अ सुरू झाल्याने वाहतूक कोंडीतून सुटका झाली आहे. मेट्रो 3 सुरू झाल्यास वेळ, इंधनाची बचत होईल. 337 किमी मेट्रोचे जाळे तयार झाल्याने 60 ते 70 लाख कारचा वापर कमी होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली असून मुंबईमध्ये बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना 100 ठिकाणी सुरू केला आहे. शिवाय 250 आणखी दवाखाने सुरु करणार असून ग्रामीण भागातही प्रत्येक तालुक्यात एक दवाखाना सुरू केला आहे. यामाध्यमातून 147 विविध प्रकारच्या तपासण्या मोफत होणार आहेत. ‘माता सुरक्षित तर कुटुंब सुरक्षित’ योजनेंतर्गत राज्यातील चार कोटी 39 लाख मातांची तपासणी करून रोगनिदान केले. दुसऱ्या टप्प्यात 0 ते 18 वयोगटातील 3 कोटी मुलांची तपासणी सुरू केली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे अपग्रेडेशन सुरू केले असून प्रत्येक सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये सुपर स्पेशालिटी उपचार देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
कृषी, पाणी टंचाई यावर शाश्वत उपाय शोधण्यासाठी राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखणे, पारंपरिक शेतीला आधुनिकतेची जोड देणे यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. 18 ते 20 सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यामुळे अडीच ते पाच लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करून प्रभावीपणे राबवित आहोत. वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविण्यासाठी नदी जोड प्रकल्प हाती घेत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
दाओस येथील आर्थिक फोरममध्ये दीड लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. उद्योगस्नेही धोरण ठेवल्याने अनेक नवीन उद्योग राज्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात कौशल्य असलेले मनुष्यबळ, कनेक्टिव्हीटी असल्याने मोठ्या प्रमाणात थेट गुंतवणूक होत आहे. उद्योगांनी राज्यात यावे यासाठी त्यांना जलद गतीने परवानग्या देण्यात येत आहे. सर्व सवलती देण्यात येत असून एक खिडकी योजनेतून सर्व प्रकारच्या परवानग्या देत आहोत. उद्योगांना पोषक वातावरण देण्यात येत असून यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. (हेही वाचा: Navi Mumbai: Overspeeding मुळे वाढत आहे अपघाताचे प्रमाण; वाशी RTO ने नोव्हेंबर 2022 पासून ओव्हरस्पीडिंगसाठी ठोठावला 11 हजार वाहनचालकांना दंड)
ऊस उत्पादक शेतकरी, सहकार, चित्रपट उद्योग यासाठी सवलती देऊन राज्य शासन सहकार्य करीत आहे. मुंबईतील रखडलेले प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येत आहे. जनहिताच्या कामांना प्राधान्य देणार असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.