Monthly Allowance: होळीनिमित्त महाराष्ट्र सरकारची अनाथ आणि बेघर मुलांना मोठी भेट; मासिक भत्त्यात केली वाढ
सर्वेक्षणानुसार, आतापर्यंत 5,153 मुले त्यांच्या कुटुंबासह रस्त्यावर राहत आहेत, 1,266 मुले रस्त्यावर आहेत परंतु ती झोपडपट्टीत राहतात आणि 39 मुले अनाथ आहेत. त्यांनी सांगितले की, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी 'डे-केअर सेंटर'मध्ये ठेवले जात आहे
महाराष्ट्र सरकारने बालकल्याण योजनेतून (Child Welfare Scheme) राज्यातील अनाथ (Orphans) आणि बेघर (Homeless) मुलांचा मासिक भत्ता 2500 रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. राज्यमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी बुधवारी विधानसभेत ही माहिती दिली. विधानसभेच्या कनिष्ठ सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान, राज्याच्या महिला आणि बाल विकास मंत्री म्हणाल्या की, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) नोव्हेंबर 2021 पासून राज्यातील अनाथ आणि बेघर मुलांचे सर्वेक्षण करत आहे.
सर्वेक्षणानुसार, आतापर्यंत 5,153 मुले त्यांच्या कुटुंबासह रस्त्यावर राहत आहेत, 1,266 मुले रस्त्यावर आहेत परंतु ती झोपडपट्टीत राहतात आणि 39 मुले अनाथ आहेत. त्यांनी सांगितले की, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी 'डे-केअर सेंटर'मध्ये ठेवले जात आहे. राज्य सरकारने बालकल्याण योजनेंतर्गत अनाथ आणि बेघर मुलांचा मासिक भत्ता 425 रुपयांवरून 2500 रुपये प्रति बालक वाढवला असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली.
अंगणवाड्यांच्या बांधकामाबाबत विचारले असता ठाकूर म्हणाल्या की, 2014 पासून नवीन अंगणवाड्यांना कोणतीही परवानगी मिळालेली नाही आणि आतापर्यंत आलेले प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहेत. अंगणवाड्यांचे अपूर्ण बांधकाम वर्षभरात पूर्ण करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
दुसरीकडे, महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी फेब्रुवारी ते ऑगस्ट या कालावधीत कोविड-19 महामारीच्या काळात पाच वर्षांखालील एकूण 8,584 मुलांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी बुधवारी दिली. साथीच्या आजारात मुलांच्या मृत्यूच्या मुद्द्यावर राज्य विधानसभेत लेखी उत्तर देताना ठाकूर म्हणाल्या की औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत जिल्ह्यांमध्ये अशा घटना अधिक आहेत. (हेही वाचा: अजित पवार यांचे अर्थसंकल्पीय गिफ्ट, आमदार निधीत एक कोटींची वाढ, स्वीय सहायक आणि चालकांचे वेतनही वाढले)
बालमृत्यूंची सर्वाधिक संख्या नागपुरात - 923, त्यानंतर मुंबई शहर - 792, औरंगाबाद - 587, पुणे - 422, नाशिक – 417 मध्ये आहे. परंतु यावेळी मंत्र्यांनी या मुलांच्या मृत्यूची कारणे स्पष्ट केली नाहीत. महामारीच्या काळात गरोदर महिला, स्तनदा माता, कुपोषित आणि आजारी बालकांकडे राज्याने दुर्लक्ष केले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.