MLA Fund: अजित पवार यांचे अर्थसंकल्पीय गिफ्ट, आमदार निधीत एक कोटींची वाढ, स्वीय सहायक आणि चालकांचे वेतनही वाढले
Ajit Pawar | (Photo Credit: ANI)

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील आमदारांना अर्थसंकल्पीय गिफ्ट दिले आहे. दोन्ही संभागृहातील आमदारांच्या आमदार निधीमध्ये (MLA Fund) एक कोटी रुपयांची घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आपल्या मतदारसंघातील विकासाला आमदारांना अधिक चालना देता येणार आहे. आमदारांचा स्थानिक विकास निधी चार कोटी रुपयांचा होता. त्यात एक कठींची वाढ करुन तो आता पाच कोटी रुपये करण्यात आला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला. दरम्यान, आमदारांचे पीए आणि त्यांच्या चालकांच्या पगारातही पाच हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे अजित पवार म्हणाले.

वाढीव निधीनुसार प्रत्येक आमदाराल आता प्रतिवर्ष पाच कोटी रुपये स्थानिक विकासासाठी उपलब्ध होणार आहेत. आमदारांच्या वाहन चालकांचा पगार यापूर्वी 15 हजार रुपये होता. त्यात वाढ करु तो आता 20 हजार रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय स्वीय सहायकांच्या पगारातही पाच हजार रुपयांची वाढ करु तो 30 हजार रुपये करण्यात आला आहे. (हेही वाचा, खुशखबर! CIDCO कडून होळीची भेट; नवी मुंबईमध्ये 6,508 घरे विक्रीसाठी उपलब्ध, 'या' तारखेपर्यंत करू शकता अर्ज )

राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार हा वाढीव निधी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील आमदारांसाठी उपलब्ध करुन दिला जाईल. सध्यास्थितीत महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदारांची संख्या 288 तर विधानपरिषदेतील आमदारांची संख्या 78 इतकी आहे. त्यामुळे दोन्ही सभागृहातील सुमारे 366 आमदारांचा निधी वाढला आहे. राज्यावर ओढावलेल्या कोरोना व्हायरस महामारीच्या संकटामुळे पाठिमागील दोन वर्षांमध्ये हा निधी वाढवला नव्हता. आता हे संकट निवळल्याने त्यात वाढकरण्यातआली आहे.

दरम्यान, विरोधकांनी अर्थमंत्रालयावर टीका करताना म्हटले होते की अर्थमंत्रालयाकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मंत्र्यांना अधिक निधी दिला जातो. तर शिवसेना आणि काँग्रेसला कमी निधी दिला जातो. यावर अजित पवार यांनी विरोधकांच्या या आरोपात तथ्य नाही. केंद्रात अटलबिहारी वाजयपेयी यांनी तर 23 पक्षाचे सरकार चालवलं आहे. त्यांच्या सरकारमध्ये विविध पक्षाचे मंत्री होते. त्याचप्रमाणे आमचेही सरकार तीन पक्षांचे आहे. काही खाती कमी खर्चाची असतात. काही अधिक खर्चाची असतात. त्यामुळे सर्व गोष्टी पाहून निधी द्यावा लागतो, असे अजित पवार म्हणाले.