Maratha Reservation: मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकार व राष्ट्रपती यांनी जनतेला न्याय देण्यासाठी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा- CM Uddhav Thackeray

राज्यातील कोरोना विषाणू (Coronavirus) संसर्ग आणि मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) पार्श्वभुमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी आज जनतेशी संवाद साधला. यावेळी राज्यातील अनेक जिल्ह्यात रुग्णसंख्या घटत असल्याचे सांगत ही बाब समाधानकारक असल्याचे ते म्हणाले. मात्र दुसरीकडे काही जिल्ह्यात रुग्णसंख्या वाढत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मॉडेलच्या केलेल्या कौतुकाचा उल्लेख केला. तसेच शासनाच्या निर्बंधांना नागरिकांनी प्रतिसाद दिल्याने राज्यातील सक्रीय रुग्णसंख्या घटत असल्याचेही ते म्हणाले. सरकारने राज्यात आरोग्य सुविधांवर भर देण्याचे निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुढे त्यांनी राज्यात लसीकरणाला गती आणली आहे, ऑक्सिजन बेड्स वाढवले जात आहे, रुग्णालयांची संख्या वाढवली जात असल्याचे सांगितले. साधारण 18 ते 44 या वयोगटातील 6 कोटी नागरिकांचे लसीकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी पुरेशा लसी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दिवसाला 10 लाखापेक्षा जास्त लसीकरण करण्याचे आपले उद्देश आहे, असे ते म्हणाले.

त्यानंतर त्यांनी कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या तयारीबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, 'कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेशी लढण्यासाठी राज्य सरकार राज्यातील ऑक्सिजन उत्पादनावर भर देत आहे, त्यासाठी अनेक ठिकाणी प्लांट उभारले जाणार आहेत. येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्र ऑक्सिजनबाबत स्वयंपूर्ण व्हावा हाच आमचा प्रयत्न असणार आहे.’ पुढे ते म्हणाले, 'तिसऱ्या लाटेसाठी तयार होण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील कौटुंबिक डॉक्टरांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन केले जात आहे.’

त्यानंतर त्यांनी आज मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत भाष्य केले. ते म्हणाले की, ‘राज्यात सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन मराठा आरक्षण मान्य केले. पुढे त्याला उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले गेले, तिथे आपण ही लढाई जिंकलो. मात्र आता सुप्रीम कोर्टामध्ये हा निर्णय आपल्या विरोधात मिळाला आहे. मात्र अजून ही लढाई संपली नाही. सरकार राज्यातील जनतेसोबत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना पुढील मार्ग दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की, हा निर्णय केंद्र सरकार व राष्ट्रपती घेऊ शकतात. त्यामुळे मी पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांना विनंती करतो की आपल्याला जे जे काही सहकार्य हवे आहे ते आम्ही करू मात्र मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. यासाठी उद्या मी त्यांना पत्र लिहिणार आहे.’ (हेही वाचा: Maratha Reservation चा लढा अजून संपलेला नाही; केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी मदत करावी- महा विकास आघाडी ने व्यक्त केली अपेक्षा)

त्यानंतर त्यांनी सांगितले की, 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर चर्चा घडत आहे. वकिलांची फौज आपल्यासोबत आहे. मात्र यामध्ये केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांची फार मोठी भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा.’