Maratha Quota Row: मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात गठित समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ
समितीस निश्चित करुन दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार परिपूर्ण व सविस्‍तर अहवाल तयार करण्यासाठी या सर्व बाबींचा विचार करता अधिकचा कालावधी कदाचित आणखी दोन महिन्‍यांचा लागणार आहे.
मराठा समाजाला (Maratha) कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीला महाराष्ट्र सरकारने दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी न्‍यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्‍त) यांच्या अध्‍यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीस शाश्वत व आधारभूत कामकाज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दि.24 डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती, सामान्य प्रशासन विभागाचे (साविस) सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक व अनिवार्य निजामकालिन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालिन संस्थानिकांना दिलेल्या सनदा, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहीत करण्‍याची जबाबदारी सोपविलेली आहे.
मराठवाड्यातील आतापर्यंतच्या 7 जिल्ह्यात घेतलेल्या बैठका त्या अनुषंगाने नागरिकांकडून समितीस सादर करण्यात आलेल्या विविध अनुषंगिक पुराव्यांचा विचार करता समितीच्या कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी यांचे प्रमाणिकरण करण्याच्या अनुषंगाने नागरिकांचे सहकार्य चांगल्या पद्धतीने मिळत आहे. याबाबत शासनाच्या ज्या विविध यंत्रणा आपल्याकडील जुनी कागदपत्रे ज्यामध्ये कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा अशा प्रकारचे नोंदी तपासण्याचे काम करत आहेत, त्यांचीही तपासणी प्रगतीपथावर आहे. बहुतांशी कागदपत्रे 1967 च्या पूर्वीचे आहेत. कागदपत्रांचे स्वरुप आणि तपासणीमधील विद्यमान अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचा अनुभव यामध्ये तसेच, कागदपत्रे ही मोडी, ऊर्दू आणि फारशी भाषेमध्ये आहेत. मोडी लिपी करिता पुराभिलेख विभागाने शासनाचे चार कर्मचारी आणि ज्यांनी मोडीचे प्रशिक्षण घेतलेली आहेत. असे काही पुणे, छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील जाणकार यांच्या सेवा उपलब्ध करून देण्याबद्दल आदेश काढलेले आहेत. ज्या मोडी आणि उर्दू कागदपत्रांचा शोध घेणे गरजेचे आहे, त्याबद्दल या जाणकारांकडून तपासून घेण्याचे काम सुरू आहे. या नोंदी ऊर्दू आणि मोडी मध्ये अधिक चांगल्या प्रमाणात मिळत आहेत आणि तशी कुणबी जातीच्या नोंदींची आकडेवारी वाढत आहे. (हेही वाचा: Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटील यांची राज्य सरकारवर सडकून टीका, पीएम नरेंद्र मोदींवर तीव्र नाराजी; मराठा आरक्षणासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी)
समितीस समाजातील विचारवंतांसोबत विचारविनिमय करावयाचा असून अभ्‍यासक, विधिज्ञ व तज्ञ व्‍यक्‍तींच्‍या सूचना व मते जाणून घेऊन त्‍याचा उपयोग समिती अहवाल तयार करताना करणार आहे. समितीस निश्चित करुन दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार परिपूर्ण व सविस्‍तर अहवाल तयार करण्यासाठी या सर्व बाबींचा विचार करता अधिकचा कालावधी कदाचित आणखी दोन महिन्‍यांचा लागणार आहे.
याशिवाय आजू-बाजूंच्‍या राज्‍यात मराठा समाजाच्‍या आरक्षणाबाबत काय संविधानिक/कायदेशीर तरतुदींचे आधार घेण्‍यात आलेले आहेत त्‍याचे संदर्भ उपलब्ध करुन घेणे व या संबंधाने त्‍याची तपासणी करणे तसेच जुन्‍या हैद्राबाद संस्‍थानातून स्टेट गॅझेटीयरचे उपलब्ध असलेले आधारभूत अभिलेखे व तेथे उपलब्ध असलेल्या तेव्‍हाच्‍या जातनिहाय जनगणनेचे आधारभूत अभिलेखे प्राप्‍त करणे व अभ्‍यासणे आवश्यक ठरत असल्‍याने समितीने पार पाडत असलेल्या कामकाजास भविष्‍यातील कोणत्‍याही आव्‍हांनाच्‍या संभाव्‍यतेचा विचार करुन शाश्वत व आधारभूत कामकाज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी समितीस दि.24 डिसेंबर, 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे (साविस) सचिव श्री. भांगे यांनी दिली आहे.