Majhi Ladki Bahin Yojana: 'माझी लाडकी बहिण योजने'साठी इतर विभागांचा निधी वळवल्याचा विरोधकांचा आरोप; CM Devendra Fadnavis यांनी दिले स्पष्टीकरण

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी गुरुवारी, 29 मे 2025 रोजी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजने'साठी (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) इतर विभागांचा, विशेषतः अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या कल्याणासाठी राखीव असलेल्या निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांना ठामपणे फेटाळले. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सरकारच्या महिलांसाठीच्या प्रमुख योजनेसाठी इतर विभागांकडून कोणताही निधी वळवण्यात आलेला नाही. विरोधकांनी, विशेषतः काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांनी, या लाडकी बहिण योजनेसाठी आदिवासी आणि एससी/एसटी विभागांचा निधी वळवल्याचा दावा केला होता.

फडणवीस यांनी हिंगोली येथील शेतकरी आणि महिला मेळाव्यात हे आरोप खोडून काढले, आणि अर्थसंकल्पीय नियमांचे पालन करतच या योजनेला निधी पुरवल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘ज्यांना अर्थसंकल्पाची पद्धती समजत नाही अशी मंडळीच असले निराधार दावे करत आहेत.’ त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, विद्यमान आर्थिक नियमांनुसार, अनुसूचित जाती/जमाती समुदायांसाठी वाटप केलेला निधी वैयक्तिक लाभ योजना आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरण्याचे बंधन आहे.

लाडकी बहिण योजना ही वैयक्तिक लाभ योजना म्हणून पात्र असल्याने, अनुसूचित जाती/जमातीच्या अंतर्गत या विभागाचा निधी या योजनेसाठी न्याय्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे. कोणत्याही विभागाचा निधी पळवला नाही, असेही ते म्हणाले. त्यांनी यावर भर दिला की, अनुसूचित जाती/जमाती कल्याणासाठी राखीव निधी हा अबाधित आहे. कोणताही गोंधळ दूर करण्यासाठी, फडणवीस यांनी टीकाकारांना थेट त्यांचा सल्ला घेण्याचे आमंत्रण दिले. (हेही वाचा: Ladki Bahin Yojana: अर्रर्र! लाडकी बहीण योजना चालविण्यासाठी आदिवासी विभागाच्या निधीवर पुन्हा डल्ला? निती आयोगाचे नियमही धाब्यावर बसवल्याची चर्चा)

दरम्यान, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' ही महायुती सरकारची प्रमुख कल्याणकारी योजना आहे, जी 2024 मध्ये सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केले जातात, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक कल्याण वाढते. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात योजनेसाठी 36,000 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले, आणि आतापर्यंत 2.52 कोटी महिलांना लाभ मिळाला आहे. मात्र, विरोधकांनी या योजनेसाठी आदिवासी विकास विभाग आणि एससी/एसटी कल्याण विभागांचा निधी वळवल्याचा आरोप केला, ज्यावर सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)