QuickLY
Socially
लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) पुन्हा चर्चेत आली आहे. तशी ती नेहमीच चर्चेत असते. ती चर्चा लाभार्थ्यांना हप्ता कधी मिळणार याची असते. या वेळी मात्र, ती ही योजना चालविण्यासाठी राज्य सरकारने आदिवासी विभागाच्या निधीवर पुन्हा डल्ला मारल्यावरुन सुरु झालेली आहे. सांगण्यात येत आहे की, राज्य सरकार लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana Update) सुरु ठेवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करत आहे. त्यासाठी इतर विभागांच्या निधीसही कात्री लावत आहे. आता तर म्हणे आदिवासी विभागाच्या निधीलाच पुन्हा एकदा हात घातला असून, तब्बल 335 कोटी 70 लाखांचा निधी वळता करण्यात आला आहे. त्यासाठी निती आयोगाच्या नियमांनाही धाब्यावर बसविण्यात आसून, याच विभागाचा निधी वळविण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या आधी दोन आणि आता अशा एकूण तीन वेळा हा निधी वळविण्यात आला आहे.
आदिवासी विभागाचा विरोध?
दलित आणि आदिवासी समाजाचा निधी त्यांच्यासाठीच वापरला जावा. तो इतरत्र कोठेही वापरु अगर वळता करु नये, अशा निती आयोगाच्या स्पष्ट सूचना आहेत. त्याबाबत निती आयोगाने आदिवासी विभागास एक पत्रही पाठविल्याचे समजते. या पत्राचाच आधार घेत आदिवासी विभागाने राज्य सरकारला हा निधी इतरत्र वळविण्यास विरोध केल्याचे समजते. दरम्यान, असे असले तरी, आतबट्ट्यात असली आणि राज्याच्या तिजोरीत पुरेसा निधी उपलब्ध नसला तरी सुद्धा राज्य सरकार लाडकी बहीण योजना योजना कायम ठेवण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे निधीच्या पूर्ततेसाठी राज्यसरकार इतर विभागांवर डल्लामारत असल्याचे सांगितले आहे. या विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी देखील राज्य सरकारवर या मुद्द्यावरुन नाराजी व्यक्त केली होती. (हेही वाचा, Mumbai Cyber Fraud Case: सायबर फ्रॉडसाठी 'लडकी बहिण' योजनेच्या नावाखाली बनावट बँक खाती उघडली; जुहू पोलिसांनी केली तिघांना अटक)
योजना कायम ठेवण्यावर सरकार ठाम
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणूक 2024 च्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना सुरु केली. दरम्यान, या योजनेचा राजकीय लाभ देखील तत्कालीन सरकारला झाला आणि पुन्हा तेच सरकार सत्तेत आले. सध्या विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली असलेले महायुती सरकार लाडकी बहीण योजना कायम ठेवली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांना प्रति महिना 1500 रुपयांचा लाभ दिला जातो. सुरुवातीला या योजनेचा लाभ प्रति महिन्यास निश्चित वेळेत मिळत असे, पुढे पुढे मात्र राज्य सरकारला निधीचे गणित घालताना कसरत करावी लागत असल्याने योजनेचा हाप्ता देण्यास काहीसा विलंब होतो आहे.
