Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत अनियमिततेचा आरोप; सरकारने लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची पडताळणी करण्यासाठी मागवला प्राप्तिकर डेटा

महाराष्ट्र सरकारने आपल्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’च्या (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्यासाठी, आयकर विभागाकडून तपशीलवार माहिती मागवली आहे. सरकारी नोकरीत असलेल्या हजारो महिला कर्मचाऱ्यांनी या प्रमुख योजनेचा लाभ घेतल्याच्या आरोपांदरम्यान, राज्य सरकारने लाडकी बहिण योजना योजनेची पात्रता निश्चित करण्यासाठी आयकर रिटर्न भरणाऱ्या महिलांची सविस्तर माहिती प्राप्तिकर विभागाकडून मागवली आहे.

महाराष्ट्रातील महिलांनी दाखल केलेल्या आवश्यक करदात्यांची माहिती आणि आयटीआर सामायिक करण्यासाठी आम्ही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी विनंती पाठवली आहे, असे एका वरिष्ठ कर अधिकाऱ्याने पुष्टी केली. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) महायुतीने महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहिण योजना योजना सुरू केली होती, ज्यामध्ये 2 कोटी 67 लाख महिलांनी अर्ज केले होते आणि निवडणुकीपूर्वी कोणतीही व्यापक पडताळणी न करता, सुमारे 5 महिने प्रत्येक महिलेच्या खात्यात 7,500 रुपये जमा करण्यात आले होते.

निवडणुकीनंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सत्ताधारी आघाडीला, चारचाकी वाहनांच्या महिला मालक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसह अपात्र लाभार्थी ओळखण्यासाठी योजनेचा आढावा घेण्याचे आदेश द्यावे लागले, ज्यामुळे नऊ लाख महिलांना लाडकी बहिण योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले. आता पुन्हा या योजनेत अनियमिततेचे गंभीर आरोप झाले असून, अजूनही अनेक अपात्र महिलांनी, विशेषतः मंत्रालयातील कर्मचारी आणि सरकारी नोकरदार, योजनेचा लाभ घेतल्याचा दावा केला जात आहे.

राज्याच्या अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या नऊ महिन्यांत अंदाजे 3.58 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, ज्यामध्ये लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत प्रति व्यक्ती 13,500 रुपये मिळाले. आयकर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीमुळे राज्य सरकारला योजनेतून वगळण्यासाठी अपात्र महिलांची ओळख पटवता येईल आणि लाडकी बहिण योजनेत पारदर्शकता सुनिश्चित करून राज्यावरील आर्थिक भार कमी करता येईल, असे योजनेचा आढावा घेणाऱ्या एका वरिष्ठ राज्य नोकरशहाने सांगितले. (हेही वाचा: Foreign Donations: महाराष्ट्राच्या 'मुख्यमंत्री मदत निधी'ला मिळणार परदेशी देणगीदारांकडून देणग्या; केंद्र सरकारने दिली परवानगी, ठरले पहिले राज्य)

त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, प्राप्तिकर विभागाकडून डेटा मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे योजनेतील आरोपांमधील अनियमितता आणि गैरप्रकारांच्या चौकशीत अडथळा निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे लाखो अपात्र महिलांना अन्याय्यपणे लाभ मिळत राहिले आहेत. अशाप्रकारे पात्रता निकषांचे उल्लंघन झाल्याने सरकारने तपास तीव्र केला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांसाठी, ही योजना आर्थिक सक्षमीकरणाचे प्रतीक आहे, पण अनियमिततेच्या बातम्यांनी विश्वासाला तडा गेला आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)