CM Devendra Fadnavis (फोटो सौजन्य - ANI)

एका ऐतिहासिक निर्णयात, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री मदत निधीला (CMRF) परदेशी देणगी (नियमन) कायद्याअंतर्गत (FCRA) परदेशी देणगीदारांकडून देणगी स्वीकारण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्यांना मदत करण्यासाठी निधीची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल अशी अपेक्षा आहे. गृह मंत्रालयाकडून अशी मान्यता मिळवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी सामाजिक कल्याणकारी उपक्रमांसाठी परदेशी देणगी गोळा करण्यासाठी मंजुरीसाठी लेखी विनंती सादर केली होती.

मुख्यमंत्री मदत निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी द फ्री प्रेस जर्नलला माहिती दिली की, भारतातील धर्मादाय संस्थांना अनेकदा सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यासाठी परदेशी देणग्या मिळतात, परंतु आर्थिक अनियमितता टाळण्यासाठी एफसीआरए नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. मुख्यमंत्री मदत निधी 1950 च्या मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांतर्गत धर्मादाय विश्वस्त म्हणून नोंदणीकृत असल्याने, ही परवानगी घेणे आवश्यक होते.

या मंजुरीमुळे परदेशातील भारतीय कंपन्या, अनिवासी भारतीय (एनआरआय) आणि महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून देणग्या मिळण्याची दारे उघडली आहेत यावर नाईक यांनी भर दिला. ही एक मोठी उपलब्धी आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि अनिवासी भारतीयांनी मुख्यमंत्री मदत निधीत योगदान देण्याची तयारी दर्शविली होती. आता त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी निधीच्या परिणामावरही भर देत म्हटले की, संकटाच्या काळात लोकांचे जीव वाचवण्यात आणि त्यांना आधार देण्यात सीएमआरएफची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निधीच्या कामकाजात वैयक्तिक रस घेतल्याने, या विकासामुळे त्याचा विस्तार आणखी वाढेल. याव्यतिरिक्त, 2025 मध्ये, केंद्र सरकारने भारतातील 244 संस्थांना परदेशी देणगी परवानग्या मंजूर केल्या, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील 41 संस्थांचा समावेश होता. सीएमआरएफला परदेशी स्रोतांमधून निधी उभारण्याची परवानगी देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. (हेही वाचा: Majhi Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत मोठा घोटाळा उघड; 2,652 सरकारी कर्मचारी महिलांनी घेतला लाभ, 3.58 कोटी वसूल केले जाणार)

भूकंप, पूर आणि दुष्काळ यांसारख्या आपत्तींमध्ये हा निधी नियमितपणे मदत पुरवतो, तसेच वंचित नागरिकांसाठी गंभीर वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य करतो. अशा मदतीच्या वाढत्या मागणीमुळे, आंतरराष्ट्रीय निधीची गरज तातडीची बनली होती. 1 मे 2024 ते 30 एप्रिल 2025 दरम्यान, मुख्यमंत्री मदत निधीतून 23,813 रुग्णांना 206.35 कोटी रुपयांची वैद्यकीय मदत वितरित करण्यात आली. या नवीन मंजुरीमुळे, निधीमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे तो गरजू लोकांना मोठ्या संख्येने मदत करू शकेल. हे पाऊल अनेक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) उद्दिष्टांशी देखील सुसंगत आहे, ज्यामुळे त्यांना सीएमआरएफद्वारे सामाजिक कल्याणासाठी त्यांच्या नफ्यातील वाटा देण्याची परवानगी मिळते.