Bombay High Court On BMC: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या बंगल्यावरुन बीएमसीच्या भूमिकेबाबत हायकोर्टाची नाराजी

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या जुहू येथील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमीत करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या विचाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नारायण राणे यांच्या जुहू (Narayan Rane's Juhu residence) येथील अधिश बंगल्याचे 300% अतिरिक्त बांधकाम नियमीत करण्याबाबत बीएमसीने एक प्रतित्रापत्र सादर केले, यावरुन न्यायालयाने नाराजी व्यक्त क्ली.

न्यायालयाने कडक भूमिका घेत बीएमसीच्या पाठिमागच्या निर्णयावर बोट ठेवले. न्यायालाने बेकायदेशीर भाग नियमित करण्यास नकार देणार्‍या बीएमसीच्या मागील निर्णयाचा संदर्भ देत आणि स्वतःचा आदेश निर्णय कायम ठेवत, न्यायमूर्ती आरडी धानुका यांनी म्हटले की, 'या कोर्टाने दिलेल्या आदेशाला काही पावित्र्य नाही का? महापालिका ही काय उच्च न्यायालयाच्या वर आहे का? तुमची भूमिका आम्हाला तपासावी लागेल असेही न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.

दरम्यान, बीएमसीने असेही म्हटले की नियमितीकरण होईपर्यंत बांधकाम पाडण्याचे सर्व निर्णय निलंबित केले जातील. बीएमसीला महाराष्ट्र प्रदेश आणि नगररचना कायदा (MRTP कायदा) कलम 44 अन्वये नियमितीकरणाच्या दुसऱ्या अर्जावर विचार करण्याची परवानगी मागणारी राणेंच्या कुटुंबाशी संबंधित असलेल्या कालका रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या दुसऱ्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करताना न्यायालयाने पालिकेला चांगलेच खडसावले. (हेही वाचा, Narayan Rane Illegal Bungalow Construction Case: नारायण राणे यांना 'अधिश' बंगल्यात नव्या कंस्ट्रकशनला Bombay High Court ची आठकाठी तर BMC ला देखील कायदेशीर कारवाई करण्याला अटकाव)

मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने, बीएमसीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि सर्व प्रश्नांची होकारार्थी उत्तरे दिली.बीएमसीने सांगितले की, पूर्वीच्या डीसीआर अंतर्गत 2013मध्ये इमारतीला ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळाले असूनही राणेंच्या अर्जावर 2013 मध्ये लागू झालेल्या नवीन डीसीपीआर 2034 अंतर्गत विचार केला जाऊ शकतो.

शिवाय, 300% अनधिकृत बांधकाम असल्याच्या समावेशासह विविध कारणास्तव पहिला अर्ज नाकारूनही एमआरटीपीच्या कलम 44 अंतर्गत दुसरा अर्ज कायम ठेवण्यायोग्य होता.

ट्विट

ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी बाजू मांडताना म्हटले की, राज्य सरकारला प्रीमियम भरून 226 चौरस मीटर अतिरिक्त एफएसआयचा दावा केला जाऊ शकतो, अतिरिक्त अनुज्ञेय टीडीआर 538.18 बाजारातून खरेदी केला जाऊ शकतो आणि 5 किलोमीटरच्या आत प्रकल्पग्रस्त सदनिकांसाठी क्षेत्रफळ देऊन 399 चौरस मीटरचा लाभ घेता येईल. यावर न्यायालयाने विचारले. ही योजना फक्त याचिकाकर्त्यासाठी उपलब्ध आहे की प्रत्येकासाठी? बीएमसीने होकारार्थी उत्तर दिले. साखरे म्हणाले, सध्याचा अर्ज हा डीसीपीआर कायद्यातील वेगवेगळ्या तरतुदींवर आहे. ते पुढे म्हणाले की एमआरटीपी कायदा, बीएमसी कायदा आणि डीसीपीआर हे सर्व अनियमिततेच्या उंबरठ्यावर गप्प आहेत जे नियमित केले जाऊ शकतात. अधिवक्ता शार्दुल सिंग यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की त्यांचे हमीपत्र पूर्ण करण्यात कोणताही विलंब होणार नाही आणि सरकारकडून नापसंतीची सूचना (आयओडी) मिळाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत हे केले जाईल.