सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आनंदावर विरजण; दिवाळीपूर्वी पगार नाही, शासनाने घेतला मोठा निर्णय

मात्र त्यानंतर दोनच दिवसांत या आदेशाला स्थगिती देणारा नवीन आदेश काढण्यात आला आहे.

प्रातिनिधिक प्रतिमा (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

यंदा दिवाळी (Diwali 2019) महिना संपायच्या अगदी दोन दिवस आधी आल्याने, सरकारी कर्मचाऱ्यांची (Government Employee) फार अडचण निर्माण झाली आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन यंदा दिवाळी नंतर होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आनंदावर विरजण पडले असून त्यांची दिवाळी अंधारात जाणार असे दिसत आहे. याआधी 9 ऑक्टोबर रोजी सरकारने एक अध्यादेश काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन 24 ऑक्टोबरपूर्वी केले जाईल असे सांगितले होते. मात्र त्यानंतर दोनच दिवसांत या आदेशाला स्थगिती देणारा नवीन आदेश काढण्यात आला आहे.

9 ऑक्टोबरला सरकारने एक शासनादेश काढून 1 नोव्हेंबर मिळणारा पगार, दिवाळीनिमित्त 24 ऑक्टोबरला देण्यात येईल असे सांगितले होते. याचा फायदा शासकीय, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, शिक्षण संस्था, कृषी विद्यापीठांचे कर्मचारी यांना होणार होता. मात्र या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हा आनंद दोन दिवसाही टिकला नाही. लोकमतने दिलेल्या बातमीनुसार, वित्त विभागाने या आदेशाला स्थगिती देण्याबाबतचा नवीन शासनादेश काढला आहे. याबाबत लेखा कोषागार, अधिदान व लेखा कार्यालयांना माहिती देण्यात आली आहे. (हेही वाचा: 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! सातव्या वेतन आयोगानुसार दिवाळीपूर्वीच मिळणार बंपर बोनस)

याबाबत सरकारने एक अनोखे कारणही दिले आहे. लेखा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी हे निवडणुकांच्या कामामध्ये व्यस्त असल्याने, वेतन प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. साधारण दिवाळी 20 तारखेनंतर आली तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याच महिन्यात वेतन दिले जाते. मात्र यंदा पुरेशा मनुष्यबळाचा अभाव या कारणामुळे आपल्याच आदेशाला स्थगिती दिली आहे. यावर शासनाने आपला निर्णय बदलून ही स्थगिती उठवावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे सरचिटणीस अनिल नासरे यांनी केली आहे.