धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन रुग्णांवर मोफत, सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार; सरकारने घेतले अनेक मोठे निर्णय
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांच्या तपासणी संदर्भात विधानमंडळ सदस्यांची तदर्थ समिती असून, ही समिती नियमित करण्याचा प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे
धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांवर मोफत आणि सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार मिळण्याकरिता शासनाने विविध निर्णय घेतले असून, खाजगी रुग्णालयांचा राखीव कोटा 2 टक्क्यांवरुन 4 टक्के करण्यासह रुग्णालयांची दंड आकारणी एक लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे विधी व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य अशोक पवार, राम सातपुते यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री तटकरे म्हणाल्या की, दुर्बल आणि निर्धन घटकातील रुग्णांवर मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार मिळण्याकरिता मंजूर झालेल्या योजनेत धर्मादाय रुग्णालयांनी एकूण कार्यान्वित खाटांपैकी 10 टक्के खाटा निर्धन रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यासाठी आणि 10 टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रुग्णांवर सवलतीच्या दराने उपचार करण्यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे.
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांच्या तपासणी संदर्भात विधानमंडळ सदस्यांची तदर्थ समिती असून, ही समिती नियमित करण्याचा प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे. रुग्णालयांच्या दंड आकारणीत वाढ करुन ती एक लाख रुपये केल्यास रुग्णालये आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाला धाक बसेल असे सांगून कोविडकाळात खाजगी रुग्णालयांनी चांगले उपचार रुग्णांना दिल्याचेही राज्यमंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
धर्मादाय रुग्णालयांच्या दर्शनी भागात विधानमंडळाच्या तदर्थ समिती सदस्यांचे नाव, संपर्क क्रमांकाचे फलक लावण्यासह पुस्तिका अद्ययावत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना मार्गदर्शन करण्यासाठी वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्त्यांची 24 तासांसाठी नेमणूक करण्याच्या सूचना दिल्या असून या सर्व सूचनांची तीन महिन्यात अंमलबजावणी होईल असे निर्देश देण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
धर्मादाय रुग्णालयांत दाखल झालेल्या रुग्णांनी पिवळी/केशरी शिधापत्रिका किंवा तहसीलदारांचा दाखला दिल्यानंतर उत्पन्नाची फेरचौकशी करु नये अशा सूचना रुग्णालयांना देण्यात आल्या आहेत. जास्तीत जास्त खाजगी रुग्णालयांमध्ये मोफत अथवा सवलतीच्या दरात उपचार मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष अधिक सक्षम करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. (हेही वाचा: Maha Yuva App: नोकरीच्या शोधात असलेल्या राज्यातील तरुणांसाठी ठाकरे सरकारने लॉन्च केले अॅप; जाणून घ्या काय आहे 'महायुवा' व्यासपीठ)
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधून केल्या जाणाऱ्या मोफत रक्त, लघवी तपासणीची माहिती आरोग्य विभागाशी समन्वय साधून दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जनजागृती करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री तटकरे यांनी सांगितले. सह्याद्री रुग्णालयाच्या संदर्भात प्राप्त तक्रारींवर पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या निरीक्षकाद्वारे या रुग्णालयाची चौकशी करुन महिनाभरात कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. या लक्षवेधीवरील चर्चेत अशोक पवार, राम कदम, भास्कर जाधव, राम सातपुते आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.