'पाच दिवसांचा आठवडा', महाविकासआघाडी सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान

महाविकाआघाडी सरकारने घेतलेला घेतलेल्या 'पाच दिवसांचा आठवडा' (Five Days Week) या निर्णयास उच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आले आहे. मनोज गाडेकर नावाच्या याचिकाकर्त्याने ही याचीका दाखल केली आहे. केवळ सवंग लोकप्रियता आणि काही नोकरदारांसाठीच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा याचिकाकर्ते मनोज गाडेकर ( Manoj Gdekar) यांचा आरोप आहे. येत्या 2 मार्च (सोमवार) या दिवशी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. प्राप्त माहितीपासून उद्यापासून (29 फेब्रुवारी) 'पाच दिवसांचा आठवडा' लागू होणार आहे. राज्यसरकारने त्याबाबत एक परिपत्रकही काढल्याचे समजते.

काय आहे 'पाच दिवसांचा आठवडा'?

'पाच दिवसांचा आठवडा' या निर्णयानुसा यापुढे सरकारी कार्यालयं महिन्यातील प्रत्येक शनिवार आणि रविवार या दोन दिवशी बंध राहणार आहेत. म्हणजेच आठवड्याच्या एकून सात दिवसांपैकी केवळ पाच दिवसच कामाचे असणार आहेत. दरम्यान, असे असले तरी, राज्य सरकारच्या काही विभागांना आणि कर्मचाऱ्यांना मात्र पाच दिवसांच्या आठवड्यातून वगळण्यात आले आहे. जसे की, शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलिस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगारी यांना पाच दिवसांचा आठवडा असणार नाही. (हेही वाचा, पोलीस, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांच्यासह सरकारच्या 'या' कर्मचाऱ्यांना 5 दिवसाचा आठवडा नाही, शासनाचा निर्णय जारी)

दरम्यान, पाच दिवसांचा आठवडा हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारी कार्यालय दुसऱ्या आण चौथ्या शनिवारी बंद असे. तसेच, महिन्यातील प्रत्येक रविवारी सरकारी कार्यालयांना सुट्टी असे. इतर दिवशी सरकारी कार्यालयांची कार्यालयीन वेळ ही सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 6.15 अशी असायची. या वेळेत आता 45 मिनिटांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे नेहमीच्या वेळेपेक्षा नव्या नियमानूसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना 45 मिनिटे अधिक वेळ काम करावे लागणार आहे. दुपारी 1 ते 2 या कालावधीत अर्धा तास भोजन वेळ असणार आहे.