Farmers Suicide: कर्जमाफी होऊनही एकट्या मराठवाड्यात गेल्या 11 महिन्यांत 805 शेतकऱ्यांची आत्महत्या

महाराष्ट्र सरकारने अलिकडच्या वर्षांत सलग दोन वर्षे शेतकरी कर्जमाफीची (Farmer Loan Waiver) घोषणा केली आहे. परंतु कर्जमाफी होऊनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या (Farmers Suicide) काही थांबायचे नाव घेत नाहीत. या वर्षाच्या पहिल्या 11 महिन्यांत राज्यातील एकट्या मराठवाड्यात (Marathwada) 805 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मराठवाड्यात एकूण 8 जिल्हे आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या 805 प्रकरणांपैकी 605 प्रकरणे नुकसान भरपाईसाठी पात्र मानली गेली तर 84 प्रकरणे नाकारली गेली. त्याचवेळी 115 प्रकरणांचा तपास सुरू आहे की ही प्रकरणे शेतकरी आत्महत्येची होती का नाही.

गेल्या वर्षी या भागातील 773 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यापैकी 617 जणांना नुकसान भरपाई मिळाली तर 110 आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरले नाहीत. त्याचवेळी उर्वरित प्रकरणाचा तपास प्रलंबित होता. 2019 मध्ये शेतकरी आत्महत्येच्या 937 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. 2017 मध्ये राज्य सरकारने पहिल्यांदाच कर्जमाफी केली होती. त्यानंतर सलग दोन वर्षे या भागात मुसळधार पाऊस झाला आणि त्यानंतरची दोन वर्षे कोरोनाच्या साथीने प्रभावित झाली. त्यामुळे या चार वर्षांत लाखो टन पिके, फळे आणि भाजीपाला कुजला किंवा नष्ट झाला.

शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचाही हात असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 2017 नंतर 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी महाविकास आघाडी सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. सरकारने 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2020 पर्यंत घेतलेले 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले. या कर्जमाफीचा एकूण 19 लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला. (हेही वाचा: Cold Wave In Maharashtra: महाराष्ट्रात तापमानाचा पारा घसरला, नागपुरात थंडीमुळे 5 जणांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता)

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितले की, कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरचा उपाय नाही. हा केवळ वरवरचा उपाय आहे. शेतकरी जेवढे शेतीत टाकतात त्यापेक्षा खूप कमी कमाई करतात. एमएसपीवरील हमी हा या समस्येवरचा उपाय असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, आणखी एक शेतकरी कार्यकर्ते जयाजीराव सूर्यवंशी म्हणतात की, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी तेलंगण मॉडेल लागू केले पाहिजे. तेलंगणा सरकार खते आणि बियाणे खरेदीसाठी प्रति एकर 10,000 रुपये मदत देते.