Pandharpur Temples Act: मंदिर आणि भाविकांचे हित जपण्यासाठी पंढरपूर मंदिर कायदा लागू केला; महाराष्ट्र सरकारचे मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

Pandharpur Temples Act: महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) पंढरपूर (Pandharpur) मंदिरासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. विठ्ठल आणि रुक्मिणी मंदिरांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि पुजारी वर्गाच्या अत्याचारापासून भक्तांची सुटका करण्यासाठी पंढरपूर मंदिर कायदा (Pandharpur Temples Act) लागू केल्याचं सरकारने न्यायालयात म्हटलं आहे. पुजारी वर्गाकडून मंदिरांच्या गैरव्यवस्थापनाच्या तक्रारींनंतर हा कायदा लागू करण्यात आला होता, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने गेल्या आठवड्यात दाखल केले होते.

हे प्रतिज्ञापत्र भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी भक्तांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप करत कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर शहरात भगवान विठ्ठल आणि देवी रुक्मिणीची मंदिरे आहेत. लाखो भाविक पंढरपूरला पायी चालत वार्षिक तीर्थयात्रा करतात. राज्यात अनन्यसाधारण स्थान असलेल्या पंढरपूरच्या मंदिरांच्या संदर्भात विशेष परिस्थिती निर्माण झाली होती, ज्यामुळे मंदिरांचे हित, त्यांची मालमत्ता आणि देणगी आणि यात्रेकरूंच्या गर्दीचे रक्षण करण्यासाठी सरकारकडून कारवाई करणे आवश्यक होते, असं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. पंढरपूर मंदिरे राज्याने मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेतल्याच्या आरोपांना नकार देत सरकारने दावा केला की या कायद्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट मंदिरांला चांगले प्रशासन प्रदान करणे हे आहे. (हेही वाचा - Pandharpur Temples Act: पंढरपूर मंदिर कायद्याला सुब्रमण्यम स्वामींचे आव्हान; जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मागितले महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर)

या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, हा कायदा कोणत्याही प्रकारे भाविक किंवा यात्रेकरूंच्या धर्माचा स्वीकार, आचरण किंवा प्रचार करण्याच्या अधिकारांना बाधा आणत नाही किंवा कमी करत नाही. परंतु, सामान्य लोकांच्या हितासाठी तो कायदेशीररित्या सादर करण्यात आला आहे. 1960 च्या दशकात, महाराष्ट्र सरकारकडे पंढरपूरच्या मंदिरातील गैरव्यवस्थापन, गैरप्रकार, मंदिरात पूजेसाठी येणाऱ्या लोकांचा छळ आणि शोषणाबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

दरम्यान, यानंतर सरकारने यासाठी चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने 1970 मध्ये मंदिरांच्या चांगल्या व्यवस्थापनासाठी काही बदलांची शिफारस करणारा अहवाल सादर केला. आयोगाने सरकारला मंदिरांमध्ये कार्यरत असलेले मंत्री आणि पुजारी वर्ग यांचे सर्व वंशानुगत अधिकार आणि विशेषाधिकार रद्द करण्याची शिफारस केली.

तथापी, पंढरपूरच्या मंदिरात कार्यरत असलेले सर्व वंशपरंपरागत अधिकार, मंत्री आणि पुजारी वर्ग यांचे विशेषाधिकार नाहीसे करण्यासाठी पंढरपूर मंदिर कायदा लागू करण्यात आला. हा कायदा सामान्य जनतेच्या हितासाठी आणण्यात आला होता असं सरकारने यावेळी स्पष्ट केलं आहे. कोणत्याही यात्रेकरू किंवा भाविकांना हमी दिलेल्या कोणत्याही संरक्षित धार्मिक अधिकारांवर या कायद्याचा परिणाम झाला नाही. हा कायदा पूर्वीचा होता. ट्रायल कोर्ट, अपील कोर्ट, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यातील तरतुदी कायम ठेवल्या आहेत, असंही सरकारने सांगितले आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)