Coronavirus: कोरोना व्हायरसला ब्रेक, वर्धा जिल्ह्यात COVID-19 संक्रमित एकही रुग्ण नाही; काय आहे कहाणी? घ्या जाणून

Coronavirus Free Wardha District Success Story: राज्यातील कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संक्रमित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. असे असले तरी राज्यातील काही जिल्हे मात्र कोरोना व्हायरस अर्थातच कोविड 19 (COVID-19) विषाणूपासून सुटका मिळविण्यात यशस्वी झाले आहेत. वर्धा जिल्हा (Wardha District) हा अशा जिल्ह्यांपैकीच एक. वर्धा जिल्ह्याने कोरोना व्हायरस कसा रोखला? लॉकडाऊन (Lockdown) नियम कसे पाळले? याबाबत अनेकांना उत्सुकता आहे. म्हणूनच आम्ही इथे वर्धा जिल्ह्याची कोरोना विरुद्धच्या लढ्यातील ही यशस्वी कहाणी इथे थोडक्यात देत आहोत. जी राज्यातील अनेक नागरिक आणि जिल्ह्यांसाठी असेल प्रेरणादायी.

आव्हान

ज्या चीनमधून कोरोना व्हायरस जगाला मिळाला त्या चीनमधील बिंजीग शहरातून 13 विद्यार्थीनी वर्धा  जिल्ह्यात दाखल झाला. फेब्रुवारी महिना होता तो. चीनमध्ये कोरोना व्हायरस जानवारी मध्यापासूनच थैमान घालत होता. अशात या विद्यार्थिनी वर्ध्यात दाखल झाल्या. आव्हान वाढले होते. केवळ या विद्यार्थिनी आल्या म्हणूनच नव्हे. राज्यांतर्गत आणि देश, जगभरातून वर्ध्यात येणाऱ्या नागरिकांमुळे. आपल्या जन्मभूमीत यायला कोणाला आढवायचं? आणि का? हे आपलेच लोक होते. अद्याप कोरनाचा एकही रुग्ण सापडला नव्हता पण आव्हान मोठं होतं. (हेही वाचा, Coronavirus Outbreak दरम्यान भाज्या, फळं सुरक्षितपणे कशा हाताळाल? साबण, डिटरजंटने स्वच्छ करण्याचा पर्याय 'या' कारणांसाठी तात्काळ थांबवा!)

जिद्द, चिकाटी आणि चोख व्यवस्थापन

चीनमधून 13 विद्यार्थिनी वर्ध्यात आल्याचे समजताच जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली. या विद्यार्थिंनींना 2 फेब्रुवारी या आल्या दिवशीच त्यांच्या वसतीगृहातच विलगिकरण कक्षात ठेवण्यात आले. 14 दिवस त्यांना बाहेरच पडू दिले नाही. जिल्हा प्रशासनाने सतर्कतेने ही काळजी घेतली. विदेशातून जिल्ह्यात येणाऱ्या नागरिकांवर बारकाईने लक्ष ठेवले. लॉकडाऊन नियम काटेकोरपणे पळले. सर्दी, खोकला, ताप अशी थोडेही लक्षण जाणवली की त्यांना आयसोलेशन मध्ये ठेऊन चाचणीसाठी पाठवले. नियम मोडणाऱ्या काही नागरिकांची दुकानेही प्रशासनाने सील केली. ज्यांचा संशय आला त्यांची चाचणी करण्यास प्राधान्य देण्यात आले. (हेही वाचा, Coronavirus: COVID-19 विषाणू तयार करण्यात आलेला नाही- जागतिक आरोग्य संघटना)

आकडेवारी

• विदेशातून वर्धा जिल्ह्यात  आलेले आतापर्यंतचे नागरिक - 114
• पुणे आणि इतर जिल्ह्यातून वर्धा जिल्ह्यात आलेल्या नागरिकांची संख्या- 17 हजार 700
• ‘होम अंडर कवारंटीन' कालावधी पूर्ण झालेले नागरिकांची संख्या- 15 हजार 769
• प्रशासनाची पाळत असलेल्या नागरिकांची संख्या- 1658
• कोरोना संशयीत रुग्णसंख्या 181 पैकी चाचणी अहवाल निगेटीव्ह आलेल्यांची संख्या - 174

कलम 144 कठोर अंमलबजावणी

वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका ठिकाणी दिलेल्या माहितीनुसार, कलम 144 लागू करणारा वर्धा हा पहिला जिल्हा आहे. कलम 144 ची अंमलबजावणी इतकी काटेकोर करण्यात आली की, नागपूर, यवतमाळ आणि अमरावती या कोरोना बाधित जिल्ह्यातील लोकांना जिल्हा प्रवेशास सक्त बंदी करण्यात आली. तसेच, या जिल्ह्यांतून येणाऱ्या भाजीपाला, फळे, मासे व मांस यावर प्रतिबंध घालण्यात आला. त्यासाठी नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन जिल्ह्यातला भाजीपालाच जिल्ह्यात ने आण करण्या आला. जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे प्रवेशद्वारावरच निर्जंतुकीकरण करण्याचा प्रयोगही राबविण्यात आला.

जमाव आणि लोंढे रोखले

कारणाशिवाय घराबाहेर पडणाऱ्या युवकांना तसेच मॉर्निंग वॉक बहद्दरांन ड्रोनच्या सहाय्याने टीपले. त्यांना घराबाहेर पडण्यास मज्जाव करण्यात आला. तसेच मजुरांच्या लोंढ्यांचे स्थलांतरण थांबवले. त्यांच्या निवारा, अन्नपाण्याची सोय केली. तसेच त्यांच्या शारीरिक स्वास्थासाठी योगा, मानसिक संतुलनासाठी समुपदेशन आणि आरोग्य तपासणी अशा सर्वच सुविधा देण्यावर भर दिला.

सोशल डिस्टन्सिंग

बाजारपेट, दुकाने, मंडई, भाजीपाला विक्री करणारे छोटे स्टॉल अशा गर्दी जमण्याच्या ठिकाणांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात आले. जेणेकरुन कोणत्याही स्थितीत गर्दी होणार नाही. सोशल डिस्टंन्सीग कमी करण्यार भर देण्यात आला. दुकान, दवाखाना, मेडीकल अशा ठिकाणी ग्राहकांमध्ये किमान तिन फूट अंतर राहील याची खबरदारी घेण्यात आली.

दरम्यान, वरील सर्व काळजी घेताना नागरिकांचे सहकार्यही मिळाले. मात्र काही ठिकाणी कायद्याची अंमलबजावणी कडक करण्यात आली. काही ठिकाणी नागरिक कायदा न जुमानता गर्दी करत होते, काही दुकानदार चोरुन दुकाने उघडत होते. त्यामुळे अशा लोकांवर कायद्याने योग्य ती कारवाई करण्या आली. काही वेळा पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला. लॉकडाऊन काळात जिल्ह्यात ४०२ वाहने जप्त करण्यात आली, १७५ गुन्हे दाखल झालेत तर १६ लाख ३१ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. 32 दिवसाच्या या संघर्षात पोलीस, महसूल, आरोग्य विभागाला नागरिकांनी साथ दिल्याने हे शक्य झालं आहे.