Sunil Kedar Found Guilty In NDCCB Scam: नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात काँग्रेस आमदार सुनील केदार दोषी
नागपूर जिल्ह्यात बहुचर्चीत ठरलेल्या या 150 कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्यात कोर्टाने केदार यांच्यासह सहा जणांना दोषी ठरवले आहे.
Nagpur District Central Cooperative Bank Scam: नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात काँग्रेस नेते आमदार सुनील केदार यांना दोषी (Sunil Kedar Found Guilty) ठरविण्यात आले आहे. केवळ केदारच नव्हे तर त्यांच्यासोबत आणखी सहा जण या प्रकरणात दोषी ठरले आहेत. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला. तब्बल 150 कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्याबाबत कोर्ट काय निर्णय देते याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता होती. दरम्यान, दोषींना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेवर युक्तीवाद सुरु आहे. तत्कालीन बँक अध्यक्ष, मुख्य रोखे दलाल आणि बँक मॅनेजर असे तिघे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी होते. त्यांच्यासोबत आणखी इतर तिघेही आरोपी होती. या सर्वांनाच कोर्टाने दोषी ठरवले आहे. दोषींचे वकील कोर्टात शिक्षेबाबत युक्तीवाद करत आहेत. कोर्टाच्या निर्णयामुळे केदार यांना जोरदार झटका बसला आहे. त्यांच्या भविष्यातील राजकीय कारकिर्दीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा झटका केवळ केदार यांनाच नव्हे तर त्यासोबतच काँग्रेस पक्षालाही असल्याचे मानले जात आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेले सर्व जणांची नावे खालील प्रमाणे- (हेही वाचा, Yes Bank's Rana Kapoor Gets Bail: येस बँकेच्या राणा कपूरचा जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने केला मंजूर)
1) सुनील केदार (तत्कालीन बँक अध्यक्ष)
2) अशोक चौधरी (मुख्य रोखे दलाल)
3) केतन शेठ (बँक मॅनेजर)
4) अमित वर्मा
5) सुबोध भंडारी
6) नंदकिशोर त्रिवेदी
एक्स पोस्ट
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळा प्रकरण फार जुणे आहे. साधारण 2002 मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला. जो 150 कोटींहून अधिक रुपयांचा होता. होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या कंपन्यांनी बँकेचे काही रोखे (शेअर्स) मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केले होते. मात्र या कंपन्या पुढे बुडाल्या आणि दिवाळखोरीत निघाल्या. त्यांनी बँकेला कोणताही फायदा दिला नाही आणि बँकेचे पैसेही परत केले नाहीत. त्यामुळे बँकेत खातेधारक असलेल्या शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे प्रथमदर्शनी पुढे आले होते. त्यातूनच हा एक मोठा घोटाळा असल्याचे पुढे आले होते. त्यातून या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल झाला. प्रकरण सीआयडीकडे गेले आणि कोर्टात दाखल झाले. दरम्यान, प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यावर सीआडीने 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर प्रदीर्घ काळ खटला प्रलंबित राहिला. ज्याचा आज निकाल लागला.