मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच होणार आमदार; घटनात्मक पेच टळला तर सरकार वाचणार
24 एप्रिल 2020 रोजी महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील 8 जागा रिक्त होत आहेत. त्यामुळे रिक्त जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उमेदवारी अर्ज भरु शकत होते. मात्र, कोरोना व्हायरस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कार्यक्रम नियोजित वेळनुसार पार पडू शकणार नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) हे लवकरच आमदार होण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे हे जर आमदार (MLA) झाले नाहीत तर घटनात्मक पेच निर्माण होऊन त्यांना त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो. त्याचा परिणाम सरकार बरखास्त होण्यात होईल. पण, सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार असे काही घडणार नाही. येत्या 26 मे पर्यंत उद्धव ठाकरे हे आमदार होऊ शकतात. विधानसभेच्या सदस्यांमधून परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या गटातून ते आमदार होतील, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. कोरोना व्हायरस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर सध्यातरी तोच एक मार्ग असल्याचा दिसते.
घटनात्मक पेच
घटनात्मक तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्याला मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून पढील सहा महन्यात विधमंडळाचा सदस्य होणे बंधनकारक असते. हे सदस्यत्व विधानसभा अथवा विधानपरिषद अशा कोणत्याही सभागृहाचे असले तरी चालते. उद्धव ठाकरे यांनी या नियमाला अनुसरुनच मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. त्यानुसार येत्या 26 मे 2020 पर्यंत त्यांनी विधिमंडळ सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक आहे.
कोरोना व्हायरसचा फटका
दरम्यान, येत्या 24 एप्रिल 2020 रोजी महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील 8 जागा रिक्त होत आहेत. त्यामुळे रिक्त जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उमेदवारी अर्ज भरु शकत होते. मात्र, कोरोना व्हायरस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कार्यक्रम नियोजित वेळनुसार पार पडू शकणार नाही. निवडणूक आयोगानेच तसे जाहीर केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार बिहारमधील 9 आणि महाराष्ट्रातील 8 तसेच धुळे-नंदुरबार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून द्यावयाची एक अशा नऊ जगांसाठी होणारी निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरे या 9 जागांपैकी एका जागेवरुन निवडणूक अर्ज भरु शकत होते. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत जाण्याचे ठरवले असते तर एखाद्या आमदाराला राजीनामाद्यावा लागला असता. आमदाराने राजीनामा दिल्यानंतर पुढे ४५ दिवसांचा कालावधी आवश्यक ठरला असता. त्यामुळे दोन मे रोजी अधिसूचना जारी केली आणि २६ मे पर्यंत निवडणूक झाली तरी त्यांना परिषदेवर जाणे शक्य आहे. (हेही वाचा, Coronavirus: मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सोशल मीडियावर सुपर हिट; निर्णयक्षमता, प्रशासनावरील पकड यावर होतीय चर्चा)
उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरील पर्याय
- अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायचा आणि पुन्हा शपथ घ्यायची.
- राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर जाण्याचा. त्यासाठी मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना शिफारस करावी लागते. जी राज्यपालांवर बंधनकारक असते.
- विधानस परिषद निवडणूक लढविणे. लॉकडाऊन संपल्यावर निवडणूक आयोगाने अधूसूचना काढल्यास ठाकरे यांचा विधानपरिषदेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेतून विधान परिषदेत जाण्याचा मार्ग निवडला तर त्यासाठी महाराष्ट्र विधान परिषद कलम 74 नुसार कार्यवाही होईल. कलम 74 अन्वये निवड झालेल्या सदस्यांची सूची जाहीर केली जाते. पण त्याचीही एक प्रक्रिया आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून 8 दिवसापर्यंत आवेदनपत्रे स्वीकारली जातात. नवव्या दिवशी त्यांची छाननी होते. अकराव्या दिवसापर्यंत अर्ज मागे घेता येतात. मग पुढे सूची लागते.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)