Fake News on Social Media: सोशल मीडियावरील फेक न्यूज ओळखण्यासाठी केंद्र सरकारने IT नियमांमध्ये केलेल्या दुरुस्तीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; न्यायालयाने केंद्राकडून मागितलं उत्तर

Fake News on Social Media: सोशल मीडियावरील फेक न्यूज (Fake News ओळखण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government)आयटी नियमांमध्ये केलेल्या दुरुस्तीला मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) आव्हान देण्यात आले आहे. स्टॅम्प अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने केंद्राला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आयटी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज का आहे? हे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करावे.

केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी 19 एप्रिलपर्यंतची मुदत देत न्यायालयाने या दुरुस्तीमागे काही वस्तुस्थिती किंवा कारण आहे का? अशी विचारणा केली. याचिकाकर्त्याला या दुरुस्तीमुळे एक प्रकारचा परिणाम अपेक्षित आहे. 21 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. (हेही वाचा -Parag Agrawal यांच्यासह 3 माजी ट्विटर अधिकाऱ्यांनी एलोन मस्कवर दाखल केला खटला; काय आहे नेमकी प्रकरण? जाणून घ्या)

काय आहे कुणाल कामरा यांची याचिका?

याचिकेत, कामराने स्वतःला एक राजकीय व्यंगचित्रकार म्हणून वर्णन केले आहे. जो आपली सामग्री सामायिक करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून असतो. कामरा यांच्या मते, सुधारित नियमांमुळे त्यांची सामग्री अनियंत्रितपणे अवरोधित केली जाऊ शकते किंवा त्यांचे सोशल मीडिया खाते निलंबन किंवा निष्क्रिय केले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांचे व्यावसायिक नुकसान होऊ शकते. याचिकेत कामरा यांनी सुधारित नियम घटनाबाह्य घोषित करण्याची आणि या सुधारित नियमांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई करण्यापासून सरकारला रोखण्याची विनंती केली आहे.

दरम्यान, 6 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 मध्ये काही सुधारणा केल्या होत्या. या सुधारणांअंतर्गत, सरकारने स्वतःबद्दलची बनावट किंवा खोटी किंवा दिशाभूल करणारी ऑनलाइन माहिती ओळखण्यासाठी 'फॅक्ट चेक' युनिटची तरतूद जोडली.

हे युनिट तथ्यांची पडताळणी करेल आणि चुकीचे आढळल्यास, सोशल मीडिया कंपन्यांना आयटी कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत प्रदान केलेले "संरक्षण" गमावण्याचा धोका असेल. या कलमाखाली दिलेल्या संरक्षणानुसार, सोशल मीडिया कंपनी तिच्या वेबसाइटवर तृतीय पक्षांद्वारे पोस्ट केलेल्या सामग्रीसाठी जबाबदार नाही. कामरा यांनी याचिका दाखल करून या दुरुस्तीला आव्हान दिले असून हे देशातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.